औरंगाबाद : औरंगाबाद विभागात प्राणवायूचा पुरेसा पुरवठा झाला नाही, तसेच प्राणवायू नसल्यामुळे रुग्णालयाने रुग्णास परत पाठविल्यास किंवा प्राणवायू न मिळाल्यामुळे रुग्णाचा मृत्यू झाल्यास अन्न व औषध विभागाचे सचिव सौरभ विजय आणि चार नोडल अधिकाऱ्यांना वैयक्तिकरीत्या जबाबदार धरण्यात येईल. इथून पुढे या अधिकाऱ्यांनी काळजीपूर्वक आणि जबाबदारीने प्राणवायूचा पुरवठा करावा. प्राणवायूचा आवश्यक पुरवठा केला नाही, तर हे अधिकारी वैयक्तिक कारवाईस पात्र ठरतील, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. बी.यू. देबडवार यांनी बुधवारी शासनाला दिला.
कोविडविषयक सुमोटो याचिकेवरील सुनावणीवेळी खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्देश दिले.
अन्न आणि औषधी विभागाचे सचिव सौरभ विजय यांनी बुधवारी शपथपत्र दाखल करून विभागात, तसेच संपूर्ण राज्यातच कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होतो आहे आणि रुग्णांची संख्याही कमी झाली आहे. त्या अनुषंगाने आवश्यक तितका ऑक्सिजनचा पुरवठा नक्की केला जाईल, त्यामुळे रोज २१८ मेट्रिक टन ऑक्सिजनपुरवठ्याच्या आदेशात सुधारणा करावी, अशी विनंती केली. यावर खंडपीठाने तशी दुरुस्ती करण्यास मान्यता देत वरीलप्रमाणे आदेश दिला.
तसेच १ जानेवारी २०२१ पासून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय (घाटी) ला विविध शासकीय संस्था (एनजीओ), केंद्र आणि राज्य शासन यांच्याकडून किती व्हेंटिलेटर मिळाले. त्यांचे कार्य काय आहे, ते का खराब होतात, याची माहिती सरकारी वकिलांना देण्याचे सूचित केले.
त्याचप्रमाणे किती डीलर्सनी किती दुचाक्या हेल्मटसह विकल्या याचीही माहिती खंडपीठाने मागविली आहे. ग्रामीण भागातील रुग्णांना कोरोना केंद्रामध्ये नेण्यासाठी बैलगाड्यांचा किंवा अन्य साधनांचा वापर करावा लागत असल्याबद्दल खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी चिंता व्यक्त केली होती. गरिबातील गरीब रुग्णाला कोविड केंद्रात नेण्यासाठी प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्र व शासकीय रुग्णालयात रुग्णवाहिका उपलब्ध होईल, यासाठी दोन हेल्पलाइन नंबर जारी केले जातील, अशी ग्वाही शासनातर्फे आजच्या सुनावणीदरम्यान देण्यात आली.
म्युकरमायकोसिसच्या उपचारासाठीच्या इंजेक्शनचा काळाबाजार का होतो, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. याच विषयावर शुक्रवारी २१ मे रोजी पुढील सुनावणी ठेवण्यात आली आहे, तर शिर्डी संस्थान आणि कर्मचारी सहकारी पतसंस्थांच्या कोविडसंदर्भातील याचिकांवर २५ मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
आजच्या सुनावणीत न्यायालयाचे मित्र ॲड. सत्यजित बोरा, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी.आर. काळे, औरंगाबाद महापालिकेतर्फे ॲड. संतोष चपळगावकर आदींनी काम पाहिले.
चौकट
नेत्यांनो पक्ष कार्यकर्त्यांना आवर घाला
आज देश कोरोनाच्या महामारीचा सामना करीत असताना इंधन दरवाढ व अन्य कारणांनी विविध पक्ष कार्यकर्ते ठिकठिकाणी निदर्शने करीत असल्याबद्दल तीव्र नापसंती व्यक्त करीत नेत्यांनी पक्ष कार्यकर्त्यांना आवर घालावी, अशी ताकीदवजा सूचना खंडपीठाने केली.