औरंगाबाद : आदिवासी विकास प्रकल्पांतर्गत राज्यात अनेक ठिकाणी आश्रमशाळा चालविल्या जातात. या आश्रमशाळांमधील कला, क्रीडा व संगणक कंत्राटी शिक्षकांना लॉकडाऊननंतर अद्याप नियुक्ती आदेश व सेवा खंडित काळातील मानधन अदा करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे हे शिक्षक व त्यांच्यावर अवंलबून असलेल्या दीड हजार कुटुंबियांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
राज्यातील आदिवासी बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने सन २०१८ पासून आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये ११ महिन्यांसाठी कंत्राटी तत्त्वावर क्रीडा, कला आणी संगणक शिक्षकांची भरती केली. त्यानंतर दरवर्षी या शिक्षकांना एक महिन्याचा खंड देऊन पुन्हा नियुक्त केले जात होते. यंदाही सुरुवातीला या शिक्षकांना आदिवासी बालकांच्या अध्यापनासाठी आश्रमशाळांत नियुक्त केले; पण लॉकडाऊनमुळे आश्रमशाळा बंद ठेवण्यात आल्या. या शिक्षकांच्या सेवाही खंडित करण्यात आल्या. कंत्राटी शिक्षकांना १ जानेवारी ते ३० एप्रिल या खंडित काळातील मानधन द्यावे, या शिक्षकांना पुनश्च नियुक्ती आदेश द्यावेत, या मागण्यांसाठी आदिवासी विकास आश्रमशाळा शिक्षक व कर्मचारी संघटनेने मुख्यमंत्र्यांना निवेदन सादर केले आहे.
अनलॉकनंतर अलीकडे आश्रमशाळा उघडल्या. अनलॉकच्या काळात नियमित शिक्षकांनी वाडी, पाडे, तांड्यावर जाऊन विद्यार्थ्यांचा अभ्यास घेतला. मात्र, शासनाला कंत्राटी शिक्षकांचा विसर पडला. अजूनही या शिक्षकांना आशमशाळांत रुजू होण्याचे ना आदेश मिळाले, ना मानधन. बालकांचा सर्वांगीण विकास व्हावा म्हणून आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये क्रीडा, कला आणी संगणक शिक्षकांची कंत्राटी तत्त्वावर भरती करण्यात आली. सुरुवातीला राज्यातील तत्कालीन भाजप सरकारने सन २०१८ मध्ये आदिवासी आश्रमशाळांमध्ये ५०२ क्रीडा शिक्षाकांना कंत्राटी पद्धतीने नेमणूक दिली. ही नेमणूक ११ महिन्यांच्या करारावर देण्यात आली. त्यानंतर दुसऱ्या वर्षापासून कला व संगणक शिक्षकांच्या याच पद्धतीने नेमणुका करण्यात आल्या. कोरोना काळात आता राज्यभरातील दीड हजार क्रीडा, कला आणि संगणक शिक्षकांना वाऱ्यावर सोडून देण्यात आले आहे.
चौकट....
आमदारांनीही केला पाठपुरावा
यासंदर्भात संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. डी.एल. कराड, एस.जे. शेवाळे यांनी कळविले की, कंत्राटी शिक्षकांचे थकीत मानधन व नियुक्ती आदेश द्यावेत म्हणून अनेक आमदारांनी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, आदिवासी विकास विभागाचे मंत्री, अधिकाऱ्यांंना पत्रव्यवहार केला आहे. आमच्या संघटनेचाही सतत पाठपुरावा सुरू आहे. शासनाने याची गांभीर्याने दखल घेऊन लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा; अन्यथा संघटनेच्या वतीने राज्यव्यापी आंदोलन सुरू करण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.