औरंगाबाद : राज्यात किती कोविड रुग्णांवर उपचार करण्यात आले यासंबंधीची सविस्तर शपथपत्राद्वारे माहिती सादर करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य शासनास दिले आहेत. महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ किती रुग्णांना मिळाला. किती कोविड रुग्णांच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात आली यासंबंधी दोन आठवड्यांत माहिती घेऊन शपथपत्र सादर करण्याचेही आदेशात म्हटले आहे.
महात्मा जोतिबा फुले जन आरोग्य योजने अंतर्गत कोविड रुग्णांवर उपचार करावा. त्यासाठी केवळ व्हेंटिलेटर्सवरील अति गंभीर रुग्ण असल्याची अट रद्द करावी, तसेच पात्र कोविड रुग्णांकडून वसूल केलेली अवाजवी रक्कम दवाखान्यांकडून परत करावी, या मागणीसाठी खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेच्या प्रथम सुनावणीनंतर राज्य शासनाने अतिगंभीर अट रद्द करून कोविडसाठी योजना असल्याचे स्पष्ट केले होते. ८ लाख ६६ हजार रुग्णांना मोफत उपचार केल्याचे शपथपत्र दाखल केले होते. ही बाब माहिती अधिकारात खोटी ठरली. प्रत्यक्षात १० टक्के रुग्णांनाच फायदा झाल्याचे निष्पन्न झाले. खंडपीठाने ७ मे २०२१ रोजी यासंबंधी कादेशीर कारवाईचे आदेश दिले होते.
याचिका पुन्हा सुनावणीस निघाली असता किती रुग्णांनी उपचार घेतला आणि त्यातील कितींना योजनेचा लाभ मिळाला. किती रुग्णांनी तक्रारी दाखल केल्या होत्या, त्यापैकी कितींना खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्यात आली. किती रुग्णालयांवर कारवाई करण्यात आली यासंबंधी दोन आठवड्यांत माहिती घेऊन शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. अमरजितसिंह गिरासी यांनी काम पाहिले. त्यांना ॲड. पार्थ सुरेंद्र साळुंके व ॲड. योगेश बोलकर यांनी साहाय्य केले. शासनातर्फे ॲड. सुजित कार्लेकर यांनी बाजू मांडली.