लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : बिगर नेट-सेट प्राध्यापकांची सेवा नियुक्ती दिनांकापासून ग्राह्य धरून वेतन निश्चिती करावी व त्यांना वेतन अदा करावे, या याचिकांवर एप्रिलच्या दुसऱ्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अंतिम सुनावणी घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे मराठवाड्यासह राज्यभरातील बिगर नेट-सेट प्राध्यापकांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.
वरिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये १९९१ ते २०००पर्यंत सक्षम निवड समितीमार्फत निवड झालेल्या बिगर ‘नेट-सेट’ प्राध्यापकांना ‘युजीसी’ने ‘नेट- सेट’मधून सूट दिलेली आहे. विद्यापीठांनीही ते मान्य केले आहे. मात्र, या प्राध्यापकांनी सेवेत असताना ज्या दिवशी नेट, सेट अथवा पीएच. डी. अर्हता प्राप्त केली, तेव्हापासूनच त्यांना पदोन्नती व निवृत्तीवेतनाचे लाभ लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. त्याविरोधात नेट-सेट संघर्ष समितीच्या उपाध्यक्षा आशा बिडकर यांच्या माध्यमातून सन २०१०मध्ये औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने १ ऑगस्ट २०१३ रोजी प्राध्यापकांच्या बाजूने निर्णय दिला.
दरम्यान, या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने १८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी प्राध्यापकांच्या बाजूने अंतरिम आदेश दिला. या अंतरिम आदेशाचीही राज्य शासनाने अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे सन २०१५मध्ये संघर्ष समितीने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल केला. त्या अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०१५ रोजी पुन्हा अंतरिम आदेश दिला व चार आठवड्यात अंमलबजावणी न झाल्यास न्यायालयाचा अवमान म्हणून गुन्हा दाखल करण्यात येईल, अशी तंबी राज्य सरकारला दिली. त्यानंतर शासनाने २१ सप्टेंबर २०१५ रोजी तातडीचे परिपत्रक काढून या प्रकरणातील मूळ याचिकेतील आशा बिडकर व इतर २० प्राध्यापकांच्या सेवा नियुक्ती दिनांकापासून ग्राह्य धरून त्यांचे वेतन अदा केले आहे.
या प्रकरणांमध्ये नंतर वेगवेगळ्या संघटनांनी एकूण १२६ याचिका दाखल केल्या. त्या मूळ याचिकाकर्त्या आशा बिडकर यांना टॅग करण्यात आल्या. या सर्व अर्जांवर सर्वोच्च न्यायालयात १७ मार्च रोजी ऑनलाईन सुनावणी झाली. त्यावेळी समितीच्यवतीने ॲड. अमोल सूर्यवंशी यांनी केलेली अंतिम सुनावणी घेण्याची विनंती न्यायालयाने मान्य केली.
चौकट...
३० वर्षांपासून रेंगाळलेला प्रश्न
बिगर नेट-सेट प्राध्यापकांच्या सर्व याचिकांवर पुढील महिन्यात अंतिम सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने आमच्या बाजूने निर्णय दिला; पण शासनाने सातत्याने तो अमान्य केला. त्यामुळे मागील ३० वर्षांपासून तदर्थ प्राध्यापकांना पदोन्नती व निवृत्तीवेतन मिळू शकले नाही. अनेकजण निवृत्त झाले. काहीजण कोरोनामुळे मरण पावले. पुढील महिन्यात बाजूने निर्णय लागेल, हे नक्की, असे नेट-सेट संघर्ष समितीचे प्रदेशाध्यक्ष डॉ. गोविंद काळे यांनी सांगितले.