औरंगाबाद : रुग्णांच्या जिवाला धोका निर्माण होऊ शकेल असे व्हेंटिलेटर्स वापरण्यास आम्ही परवानगी देऊ शकत नाही. खंडपीठाला आवश्यक वाटल्यास हे व्हेंटिलेटर्स परत करण्याचे निर्देशही देण्यात येतील. हे व्हेंटिलेटर्स बदलून नवीन आणि कार्यक्षम व्हेंटिलेटर्स प्राप्त करण्याची जबाबदारी केंद्र शासनाची असेल, असे स्पष्ट निर्देश मुंबई उच्च न्यायलयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. बी. यू. देबडवार यांनी बुधवारी दिले. याबाबत केंद्र शासनाने आता ठाम भूमिका घ्यायलाच हवी, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
केंद्र शासनाने घाटी रुग्णालयाला पुरविलेल्या १५० नादुरुस्त व्हेंटिलेटर्सची पाहणी करण्यासाठी दिल्लीहून सफरदरजंग आणि राम मनोहर लोहिया दवाखान्याचे दोन वरिष्ठ डॉक्टर्स गुरुवारी (दि.३ जून) औरंगाबादला येणार असल्याचे निवेदन बुधवारी असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी मुंबईहून केले. या तपासणीत व्हेंटिलेटर्स नादुरुस्त आढळले तर उत्पादकांना जबाबदार धरले जाईल. व्हेंटिलेटर्सवर एक वर्षाची वॉरंटी असल्यामुळे केंद्र शासन नादुरुस्त व्हेंटिलेटर्स बदलून घेण्यासाठी आग्रही राहील. व्हेंटिलेटर्सद्वारे रुग्णांवर उपचार व्हावेत असे केंद्र शासनाला वाटते, असे ते म्हणाले. या तपासणीचा अहवाल ७ जून रोजी खंडपीठात सादर करण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले.
मुख्य सरकारी वकिलांनी २९ मे रोजी व्हेंटिलेटर उत्पादक आणि पुरवठादारांच्या प्रतिनिधी आणि डॉक्टर्ससह २६ जणांच्या उपस्थितीत घाटीतील व्हेंटिलेटर्सची पाहणी केली असता ते निरुपयोगी असल्याचे सिद्ध झाले आहे. घाटी रुग्णालय आणि अंबाजोगाई येथील रुग्णालयात दुरुस्ती केंद्र नाही. उत्पादकांनीच नादुरुस्त व्हेंटिलेटर्स त्यांच्या दुरुस्ती केंद्रात दुरुस्त करावेत. असले धोकादायक व्हेंटिलेटर्स उपयोगात घेता येणार नाही, असे खंडपीठास सांगितले. व्हेंटिलेटर्ससंदर्भात ७ जूनला सुनावणी होणार आहे.
आजच्या सुनावणीत न्यायालयाचे मित्र म्हणून ॲड. सत्यजित बोरा, राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे, औरंगाबाद महापालिकेतर्फे ॲड. संतोष चपळगावकर, केंद्र शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल ॲड. अनिल सिंग आणि ॲड. अजय तल्हार, नांदेड महापालिकेतर्फे ॲड. राधाकृष्ण इंगोले, ॲड. एस. आर. पाटील. ॲड. के. एम. लोखंडे, ॲड. डी. एम. शिंदे, ॲड. गिरीश नाईक थिगळे आदींनी काम पाहिले.