याचिकांवर बुधवारी न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. एस.डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठात एकत्रित सुनावणी झाली. ज्येष्ठ विधिज्ञ अनिल अंतूरकर यांनी राज्य शासनाचे विशेष सरकारी वकील म्हणून निवेदन केले की राज्याच्या हितासाठी आणि विशेषत: मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांना वाव मिळावा यासाठी राज्य शासनाने ७०:३० आरक्षण कोटा रद्द केला. याला विधानसभेची मंजुरी मिळाल्यास पुढे तो नियम लागू होईल. सध्या कोरोनामुळे विधानसभेचे अधिवेशन झाले नाही.
७०:३० हा प्रादेशिक कोटा रद्द केल्यास मराठवाडा आणि विदर्भातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. स्थानिक विद्यार्थी संधीला मुकतील, तसेच गुणवत्तेचे प्रमाण वाढेल. ७०:३० कोटा रद्द करणे राज्यघटनेला अनुसरून नाही. कलम ३७१ नुसार या बदलाला विधानसभेची मंजुरी नाही, असे याचिकाकर्त्यांतर्फे म्हणणे मांडण्यात आले.
शासनाचे ७ सप्टेंबरचे परिपत्रक रद्द करावे. वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रिया ७०:३० विभागीय कोट्याप्रमाणेच राबविण्यात यावी, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. प्रशांत कात्नेश्वरकर, ॲड. शिवराज कडू पाटील व ॲड. अनिकेत चौधरी, ॲड. ए. जी. आंबेटकर, ॲड. केतन डी. पोटे आणि ॲड. व्ही. आर. धोर्डे यांनी, तर राज्य शासनाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ अनिल अंतूरकर आणि मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे काम पाहत आहेत.