शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते नवी मुंबई विमानतळाचे उद्घाटन; मुंबई-पुणेकरांना मोठा दिलासा!
2
NDA मध्ये धुसफूस...? "हो न्याय अगर तो आधा दो...! 15 जागा मिळाल्या नाही तर..."; जितनरामांनी दिली सर्वात मोठी धमकी
3
Max Life पेन्शन फंडाचा परवाना रद्द; लोकांच्या पैशाचं काय होणार? जाणून घ्या
4
“PM मोदी महाराष्ट्र दौऱ्यावर, शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मोठ्या पॅकेजची घोषणा करावी”: वडेट्टीवार
5
शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा यांना दिलासा नाही! ६० कोटींच्या फसवणूक प्रकरणी अडचणी वाढल्या; न्यायालयाने दिले हे आदेश
6
शेतकऱ्याने तहसील कार्यालयात घेतले विष, खासदार प्रतिभा धानोरकरांवर गंभीर आरोप; मृतदेह स्वीकारण्यास नकार
7
“ठाकरेंची बाजू अतिशय भक्कम, ज्यांची कमकुवत ते प्रकरण पुढे ढकलायचा प्रयत्न करतात”: असीम सरोदे
8
आजपासून पिनसोबतच चेहरा अन् बोटांचे ठसे वापरूनही करा यूपीआयवरून व्यवहार; फसवणुकीला आळा बसणार
9
नात्याला काळीमा! सासूच्या प्रेमात वेडा झाला जावई; पत्नीची केली हत्या, प्रायव्हेट फोटो व्हायरल
10
'डिजिटल अरेस्ट' पासून कसे वाचायचे? समन्स खरे की खोटे असे ओळखा; ईडीने सगळीच माहिती सांगितली
11
समीर पाटील कोण, १०० कोटी कुठून आले?;  चंद्रकांत पाटलांवर शिंदेसेनेच्या नेत्याचा गंभीर आरोप
12
बॉलिवूड हादरलं! 'झुंड' फेम अभिनेत्याची निर्घृण हत्या, अर्धनग्नावस्थेत आढळला प्रियांशूचा मृतदेह
13
“छगन भुजबळ मराठ्यांना शत्रू मानतो, म्हातारा बावचळलाय”; मनोज जरांगे पाटलांची बोचरी टीका
14
भारतासोबतच्या संघर्षादरम्यान मोठी घडामोड; अमेरिका पाकिस्तानला देणार अत्याधुनिक क्षेपणास्त्रे!
15
इटलीच्या पंतप्रधान मेलोनी यांच्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात खटला दाखल; गाझाशी आहे कनेक्शन
16
IND vs WI 2nd Test: बुमराहला संघाबाहेर ठेवणार? Playing XI मध्ये 'हे' २ बदल होण्याची शक्यता
17
अरे हा माणूस आहे का 'क्रेडिट कार्ड'? तब्बल १६३८ कार्ड वापरुन कमावतो पैसे; एक रुपयाही कर्ज नाही
18
देश सोडा अन् IPL खेळा! पॅट कमिन्स-ट्रॅविस हेडला प्रत्येकी ५८-५८ कोटींची ऑफर; ही काय आहे भानगड?
19
Nashik Crime: पाळत ठेवून घराजवळ गाठलं, अमोलची भररस्त्यात सपासप वार करत हत्या; रक्ताच्या थारोळ्यातच गेला जीव
20
कंपनीला एक चूक महागात पडली; सॅलरीपेक्षा ३०० पट रक्कम कर्मचाऱ्याच्या खात्यावर पाठवली, मग जे घडलं...

जालन्यात राबविणार हरित क्षेत्र प्रकल्प

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 25, 2017 00:47 IST

केंद्र सरकारच्या अमृत अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, त्यांतर्गत जालना शहरात १ कोटी ६३ लाख रुपयांचा निधी खर्च करुन हरित क्षेत्र विकास प्रकल्प राबविण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.

बाबासाहेब म्हस्के/अर्जुन पाथरकर।लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : केंद्र सरकारच्या अमृत अभियानाची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येणार असून, त्यांतर्गत जालना शहरात १ कोटी ६३ लाख रुपयांचा निधी खर्च करुन हरित क्षेत्र विकास प्रकल्प राबविण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.अमृत अभियानांतर्गत पाणी पुरवठा, मलनिस्सारण, पर्जन्य जलवाहिनी, नागरी परिवहन व हरीत क्षेत्र विकास आदी पायाभूत सुविधा जालना शहरात उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत. त्यानुसार या अभियानांतर्गत २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या राज्य वार्षिक कृति आराखड्यास केंद्र शासनाने मान्यता दिली असून, या आराखड्यामध्ये जालना शहराच्या हरीत क्षेत्र विकास प्रकल्पाचा समावेश आहे.याबाबतचा अहवाल जालना नगर परिषदेने सादर केल्यानंतर त्यास औरंगाबाद महापालिकेच्या शहर अभियंत्यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान केली होती. केंद्र शासनाच्या सूचनेनुसार राज्यस्तरीय उच्चाधिकार समितीने हरीत क्षेत्र विकास प्रकल्पांच्या कृती आराखड्यास मान्यता देण्याचे अधिकार तांत्रिक समितीस प्रदान केले आहेत. त्यानुसार सदर प्रकल्प अहवालास अमृत अभियानांतर्गत स्थापन केलेल्या तांत्रिक समितीने मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने अभियानाच्या २०१६-१७ या आर्थिक वर्षाच्या राज्य वार्षिक कृति आराखड्यात समाविष्ट असलेल्या जालन्याच्या हरीत क्षेत्र विकास प्रकल्पास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकताच घेण्यात आला.या योजनेसाठी केंद्र शासनाकडून ५० टक्के, राज्याकडून २५ निधी प्राप्त होणार आहे.उर्वरित २५ टक्के निधी नगर पालिकेला उभारायचा आहे. प्रकल्पासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिश्याचा प्रथम हप्त्याचा निधी कार्यारंभ आदेश दिल्यानंतर नगर पालिकेस वितरित केला जाईल.१४ व्या वित्त आयोगातून मिळणाºया निधीतून पालिका निधी उभारु शकणार आहे. यासाठी उपयोगिता प्रमाणपत्र केंद्र शासनाकडे सादर करणे आवश्यक राहील.सदरील कामाची निविदा प्रक्रिया २५ सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करावयाची असून, प्राप्त निविदा स्वीकृतीची सर्व कार्यवाही २३ आॅक्टोबरपर्यंत पूर्ण करुन ३० आॅक्टोबरपर्यंत संबंधितांना कार्यारंभ आदेश पालिका प्रशासनाला द्यावे लागणार आहेत.