प्रभाग कार्यालयात संचिका मंजूर करा

औरंगाबाद : महानगरपालिकेच्या गुंठेवारी विभागातील मनमानी कारभार रोखण्यासाठी संचिकांना प्रभाग कार्यालय अभियंत्यांनी मंजुरी द्यावी व नंतर मुख्यालयात पाठवावे. यासाठी आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे यांच्याकडे पाठपुरावा करून हा निर्णय अमलात आणण्याचे आदेश आज स्थायी समिती सभापती विजय वाघचौरे यांनी दिले. या आदेशाची अंमलबजावणी झाल्यास गुंठेवारीतील घरे अधिकृत करण्यासाठी नागरिकांना प्रत्येकवेळी मुख्यालयात हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. सभापती म्हणाले, काही मोठ्या व त्रुटी असलेल्या संचिका मुख्यालयात आल्यातर हरकत नाही. मात्र, ज्या संचिका नियमित होण्यासारख्या आहेत. त्यांना प्रभागस्तरावच मंजुरी मिळाली तर नागरिकांचा मुख्यालयात येण्याचा त्रास वाचेल. एकीकडे कागदपत्रांची पूर्तता करूनही सामान्यांच्या संचिका फेटाळल्या जात आहेत, तर दुसरीकडे काही लोकांच्या संचिकांना अटींची पूर्तता न करून घेताही मंजुरी दिली जात असल्याचे सदस्य संजय चौधरी यांनी पुराव्यासह समोर आणले. गुंठेवारी कक्षप्रमुख आर.एन. संधा यांनी टंगळमंगळ करणारा खुलासा करताच त्र्यंबक तुपे, जहाँगीर खान, मीर हिदायत अली, जगदीश सिद्ध, सुरेंंद्र कुलकर्णी हे सदस्य आक्रमक झाले. गुंठेवारी कक्षप्रमुख हे उपअभियंता आहेत. वॉर्ड अभियंता या पदावर उपअभियंताच काम करतात. त्यामुळे गुंठेवारीची संचिका त्यांच्याकडेच पाठवून मंजूर करण्यात यावी. गुंठेवारीसाठी पुरावा काय?गुंठेवारी करून घेण्यासाठी संबंधित मालमत्ता २००१ पूर्वीची असणे गरजेचे आहे. मालमत्ता कधीची आहे हे सिद्ध करण्यासाठी बाँड पेपर, लाईट बिल, मालमत्ताकर भरल्याची पावती यापैकी कोणताही एक पुरावा पुरेसा आहे. गुंठेवारी विभागप्रमुखांकडे प्रलंबित सर्व संचिका नगररचना विभागाच्या सहायक संचालकांनी स्वत:कडे मागवून घ्याव्यात आणि त्यांचा निपटारा करण्याची कारवाई तातडीने सुरू करावी, असे आदेश मागच्या सभेत देण्यात आले होते. मात्र, त्यावर कोणतीही कार्यवाही झाली नाही. कक्षप्रमुख यांनी चालढकल करणारे उत्तर दिल्यामुळे सभागृह तापले. गुंठेवारीची आकडेवारीएकूण वसाहती११९लोकसंख्या३ लाखांहून अधिकनगरसेवक४०दाखल संचिका९५४८मंजूर संचिका६०४४नामंजूर संचिका१३९१पुरावाहीन संचिका१९८९प्रलंबित संचिका०१२४उपायुक्त म्हणाले उपायुक्त रवींद्र निकम म्हणाले, गुंठेवारी कक्षप्रमुख आणि वॉर्ड अभियंता या पदावर उपअभियंता काम करतात. त्यामुळे स्थायी समितीने घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी आयुक्तांकडे पाठपुरावा केला जाईल.