शासनाने शिक्षण संस्थांना वेतनेतर अनुदान द्यावे

राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला राज्यातील आठ विभागांतील कार्यकारिणी समितीचे सदस्य उपस्थित होते. राज्य शासनाने शिक्षण संस्थांना देण्यात येणारे वेतनेतर अनुदान बंद केले आहे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निकाल दिला आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्यामुळे अवमान याचिकाही दाखल केली असून, तरीही शासन वेतनेतर अनुदान देत नाही. त्यामुळे आंदोलन करण्याशिवाय संस्थाचालकांसमोर दुसरा पर्यायच उरला नसल्याचीही चर्चा यावेळी बैठकीत करण्यात आली. याशिवाय पवित्र पोर्टलवर विश्वास राहिलेला नाही, अभियोग्यता चाचणी परीक्षेत अनेक गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत. त्यामुळे पवित्र पोर्टलद्वारे होणारी शिक्षक भरती रद्द करावी, ५ वीचा वर्ग जि. प. शाळांना जोडण्याचा निर्णय मागे घेण्यात यावा, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. या बैठकीला अध्यक्ष विजय नवल पाटील, उपाध्यक्ष अशोक थोरात, कोषाध्यक्ष रावसाहेब पाटील, अजित वडगावकर, एस. पी. जवळकर, अप्पा बालवडकर, विजय गव्हाणे आदींची उपस्थिती होती.