औरंगाबाद : शासनाने शिक्षण क्षेत्रात सुरू केलेले नवनवीन प्रयोग थांबवावेत. ग्रामीण भागातील गोरगरिबांच्या मुलांना शिक्षण देणाºया जिल्हा परिषदांच्या शाळा बंद करू नयेत, बंद केलेल्या शाळा खाजगी संस्थांना चालविण्यासाठी द्याव्यात आणि कॉर्पोरेट कंपन्यांना चालविण्यासाठी शाळा देऊ नयेत, अन्यथा दहावी व बारावी बोर्ड परीक्षेसाठी खाजगी शाळांच्या इमारती देणार नाहीत, असा इशारा शिक्षण संस्था महामंडळ व अखिल महाराष्ट्र मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळाने आज येथे दिला आहे.यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत विजय नवल पाटील, रावसाहेब आवारी व अशोक पारधी म्हणाले की, शिक्षण क्षेत्रात विद्यमान शासनाकडून रोज नवनवीन प्रयोग राबविले जात आहेत. त्यामुळे शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा, आरोग्य आणि शिक्षण पुरविणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. मात्र, शिक्षणावरचा खर्च कमी करण्यासाठी शासनाने खाजगी कॉर्पोरेट कंपन्यांना शिक्षण क्षेत्राचे दरवाजे उघडण्याचा घाट घातला आहे. कॉर्पोरेट कंपन्या मोठमोठ्या शहरात ‘पैसे द्या आणि शिक्षण घ्या’ या तत्त्वावर शाळा सुरू करतील. परिणामी, गरिबांची मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील. त्यामुळे कॉर्पोरेट कंपन्यांना शिक्षण क्षेत्रासाठी आमंत्रण देऊ नये, अशी आमची मागणी आहे.शासनाने ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करू नये. त्या खाजगी शिक्षण संस्था शिक्षकांसहित चालविण्यास तयार आहेत. जि. प. शाळा बंद केल्यास ग्रामीण मुले-मुली शिकणार नाहीत. शिक्षणासाठी मुलींना दूर अंतरावर पायी जाऊ देण्यास पालक तयार नाहीत. सध्या सर्वत्र असुरक्षिततेचे वातावरण आहे. शासनाने या बाबीचा विचार करावा.२०१२ पासून शिक्षक भरती बंद केली आहे. याशिवाय अतिरिक्त शिक्षकांचे विषयनिहाय समायोजन न करता सरसकट शिक्षक लादले जातात. त्यामुळे शाळांमध्ये एकाच विषयाचे अनेक शिक्षक कार्यरत असून, अनेक ठिकाणी गणित, विज्ञान विषयांसाठी शिक्षकच नाहीत. शिक्षकेतर आकृतिबंधाबाबत २००२ पासून शासनाने निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे अनेक शाळांमध्ये कारकुनी कामे शिक्षक व मुख्याध्यापकांनाच करावी लागत आहेत.शिक्षण संस्था महामंडळ व अखिल महाराष्ट्र मुख्याध्यापक संयुक्त महामंडळाने औरंगाबादेत बैठक घेऊन एकत्रित कार्यकारिणी जाहीर केली. संयुक्त कार्यकारिणीमध्ये दोन्ही महामंडळांचे प्रत्येकी दहा सदस्य घेण्यात आले असून, शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रलंबित प्रश्नांवर लढा उभारण्यासाठी ही कार्यकारिणी निर्णय घेईल. सुरुवातीला चर्चेसाठी शासनाला वेळ मागितला जाईल. शिक्षण क्षेत्रातील विविध प्रश्नांवर सामोपचाराने तोडगा न निघाल्यास शिक्षण संस्थाचालक आणि मुख्याध्यापक संघटना एकत्रितपणे एल्गार पुकारतील.४यावेळी विनोद गुडधे, अशोक थोरात, आर. पी. जोशी, एस. पी. जवळकर, रवींद्र फडणवीस, युनूस पटेल, वाल्मीक सुरासे, दीपक दोंदल आदींची उपस्थिती होती.