माजलगाव: शहरात शासकीय रस्त्याच्या खरेदी-विक्रीचे प्रकार कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने सर्रास सुरू आहेत. सर्व्हे नं. ३७४ मधील सन्मित्र कॉलनीतील नगर रचनाकार यांचे मंजूर ले-आऊटमधील ३० फूट रस्त्यावर मुख्याधिकारी शेख सत्तार यांनी चक्क बांधकाम परवानगी दिल्याने परिसरातील रहिवाशांना धक्का बसला आहे. संबंधितांनी बांधकाम सुरू केले आहे. यामुळे शहरात प्रशासनाचे अस्तित्व आहे की नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.दीड वर्षापूर्वी याच सर्व्हे नंबरमध्ये शासकीय जागेवर लावलेले राजस्थानी शाळेचे नामांकन व त्याची बांधकाम परवानगी तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांनी रद्द केलेली असताना आता मुख्याधिकारी सत्तार यांनी ही परवानगी देऊन प्रताप केला आहे. शहरातील सर्व्हे नं. ३७४ मध्ये नगर रचनाकारांनी १९९२ मध्ये अधिकृत ले-आऊट मंजूर केलेले आहे. त्यानुसार खरेदी-विक्री झाली व भूखंड मालकांना नगर परिषदेने बांधकाम परवानगी दिल्याने त्यांनी बांधकामे केले. नंतर जमीन मालकाने बनावट ले-आऊट करुन नगर परिषदेचा ठराव घेतला व त्यावरुन ३० फूट रस्त्यावर चक्क प्लॉट नं. ५० ते ५९ नंबर दाखवून त्याची विक्री केली, नामांकन केले. त्यातूनच आता या रस्त्यावर प्लॉट ५७, ५८ वर बांधकाम करण्यास मुख्याधिकारी शेख सत्तार यांनी शेख आसेफ शौकत यांना परवानगी दिली आहे व त्यानेही तेथे रातोरात पत्र्याचे शेड उभारले आहे. दरम्यान, मागील दीड वर्षापूर्वी याच सर्व्हे नंबरमधील ६ हजार चौरस फुटांची शासकीय जागा मूळ मालकाने राजस्थानी शाळेला विक्री केल्याचे उघड झाल्याने तत्कालीन जिल्हाधिकारी सुनील केंद्रेकर यांनी तडकाफडकी नामांकन व बांधकाम परवाना रद्द केला होता. हे सर्व ज्ञात असताना मुख्याधिकारी सत्तार यांनी परवानगी कशी दिली? हा प्रश्न सर्वसामान्यांमधून उपस्थित केला जात आहे. एकीकडे स्वत: नगर परिषद सर्व्हे नं. ३७४ मध्ये शासकीय मोकळी जागा- रस्ते यांच्या खरेदी-विक्रीचा बेकायदेशीर व्यवहार करू नये, असे आदेश मुख्याधिकारीच जाहीर प्रसिद्ध करतात. तर दुसरीकडे विद्यमान मुख्याधिकारी सत्तार यांनी ले-आऊटमधील ३० फुटाच्या (९ मिटरच्या) शासकीय रस्त्यावर बांधकाम परवानगी दिली. याची दखल वरिष्ठ अधिकारी घेतील का? याकडे आता शहरवासियांचे लक्ष्य लागून आहे.याबाबत उपजिल्हाधिकारी महेंद्र कांबळे म्हणाले, या प्रकरणाची संपूर्ण चौकशी करण्यात येईल. चौकशी झाल्यानंतर समितीकडून अहवाल मागविण्यात येईल त्यानंतर तात्काळ त्याच्यावर कारवाई करण्यात येईल. दोषी आढळतील त्यांच्यावर नियमानुसार कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले. आता काय कारवाई होते? याकडे शहरवासियांचे लक्ष लागले आहे. (वार्ताहर)
शासकीय रस्त्यावरच बांधकामास परवानगी!
By admin | Updated: August 12, 2014 01:55 IST