मराठी भाषा धोरण अडकले शासन दरबारी

मराठी भाषेचे पुढील २५ वर्षांचे धोरण निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने गठित केलेल्या भाषा सल्लागार समितीने भाषा विभागाकडे सादर केलेल्या मसुद्यावर पाच महिने होत आले तरी अद्याप काही ठोस पाऊल उचलण्यात आलेले नाही.

मयूर देवकर ।लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : मराठी भाषेचे पुढील २५ वर्षांचे धोरण निश्चित करण्यासाठी राज्य सरकारने गठित केलेल्या भाषा सल्लागार समितीने भाषा विभागाकडे सादर केलेल्या मसुद्यावर पाच महिने होत आले तरी अद्याप काही ठोस पाऊल उचलण्यात आलेले नाही. डॉ. सदानंद मोरे यांच्या अध्यक्षतेखाली या समितीने जुलै महिन्यात शासनाकडे हा अहवाल सुपूर्द केला होता. सात वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर तयार झालेल्या या मसुद्याला मंजुरी देण्यासही तेवढीच वाट पाहावी लागेल का? असा खोचक सवाल भाषाप्रेमींतून विचारला जातोय.भाषा विभागाकडे यासंदर्भात विचारणा केली असता सांगण्यात आले की, मसुद्याला मंजुरी देण्याची प्रक्रिया सुरू असून, इतर मंत्रालयीन विभागांकडून त्यासंदर्भात अभिप्राय मागविण्यात येणार आहे. याविषयी मुख्य सचिव लवकरच जवळपास ३० विभागांचे प्रधान सचिव व अपर सचिवांची बैठक बोलवणार आहेत; पण ही बैठक कधीपर्यंत अपेक्षित आहे, यासंबंधी कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही.सर्व विभागांचे अभिप्राय आल्यानंतर भाषा विभाग हा मसुदा मान्य करायचा की अमान्य, याचा निर्णय घेणार. मान्य केल्यास पुढे विधिमंडळांची मंजुरी घेण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. म्हणजे शासकीयदृष्ट्या हे धोरण अमलात येण्यास आणखी खूप कालावधी लागेल असे दिसतेय. मराठी भाषेच्या अभिजात दर्जाचा प्रश्न केंद्र शासनाच्या दरबारी रेंगाळलेला असताना किमान राज्य शासनाच्या अखत्यारित असणारा २५ वर्षांच्या धोरणाचा प्रश्न तरी लवकर मार्गी लागेल का? याकडे साहित्य क्षेत्राचे लक्ष लागलेले आहे.मराठी भाषेचा विकास व विविध आघाड्यांवर तिला अभिवृद्ध करण्यासाठी धोरणात्मक चौकट घालून देण्यासाठी २०१० साली न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठित करण्यात आली होती. येत्या २५ वर्षांत मराठी भाषेला सर्व पातळ्यांवर स्थैर्य लाभावे यादृष्टीने उपाययोजना सुचविण्याची जबाबादरी या समितीवर टाकण्यात आली होती; परंतु सुरुवातीपासून या उद्देशाला दिरंगाईचे गालबोट लागले होते.दुसरे अध्यक्ष डॉ. नागनाथ कोत्तापल्ले यांच्या समितीने २०१४ साली तयार केलेल्या मसुद्याला अंतिम मंजुरी मिळू शकली नव्हती. डॉ. सदानंद मोरे यांच्या विद्यमान समितीने या मसुद्याचा फेरआढावा घेत अंतिम मुसदा भाषा विभागाकडे सुपूर्द केला. आता शासनाच्या मंजुरीची प्रतीक्षा असून, त्यासाठी जलद हालचालींची अपेक्षा आहे.