शासकीय कार्यालयांकडे कोटींची थकबाकी

बीड बिल अदा करण्याची उदासीनता केवळ घरगुती, व्यापारी, औद्योगिक ग्राहकांमध्येच नाही तर शासकीय कार्यालयेही त्याच रांगेत आहेत.

राजेश खराडे  बीडबिल अदा करण्याची उदासीनता केवळ घरगुती, व्यापारी, औद्योगिक ग्राहकांमध्येच नाही तर शासकीय कार्यालयेही त्याच रांगेत आहेत. जिल्हा परिषद, नगरपालिका अंतर्गतच्या पाणीपुरवठा विभागाकडे महावितरणचे ५५ कोटी ६५ लाख एवढी थकबाकी आहे, तर न.प.च्या विद्युत विभागाकडे १९ कोटी २० लाख रुपयांची थकबाकी शिल्लक आहे.सध्या बीड विभागात मार्च अखेरच्या अनुषंगाने विशेष वसुली मोहीम सुरू आहे. उपविभागीय कार्यालयातील अभियंते, वायरमन, स्थानिक पातळीवर घरगुती ग्राहकांकडे वसुली करीत आहेत, तर अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता यांना शासनदरबारी जाण्याची वेळ आली आहे.बीड विभागाकडे कृषी पंपासह १४२२ कोटींची थकबाकी असून, परिमंडळात थकबाकीत बीड अग्रस्थानी आहे. त्यामुळे विभागाला ९४ कोटींचे वसुलीचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले आहे. फेब्रुवारी अखेरीस २० कोटींची वसुली झाली असून, मार्चच्या सुरुवातीपासून दिवस उजाडताच अधिकारी, कर्मचारी ग्राहकांच्या दारी जात आहेत. वेळप्रसंगी ग्राहकांना नोटीस बजावली जात असून, अधिकच्या थकबाकीदारांचा वीज पुरवठा खंडित केला जात आहे.ग्राहकांपाठोपाठ आता महावितरणने वसुलीचा मोर्चा शासकीय कार्यालयाकडे वळविला आहे. पाणीपुरवठ्याकरिता विभागात उच्च विद्युत दाब वाहिनीवरील १४ ग्राहकांची नोंद असून, त्यांच्याकडे ५५ कोटींची थकबाकी आहे. वसुलीच्या अनुषंगाने अधीक्षक अभियंता रतन सोनुले व कार्यकारी अभियंता जी.बी. घोडके यांनी सोमवारी जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामदेव ननावरे यांची भेट घेऊन वसुलीसंदर्भात आवाहन केले आहे.पाणीपुरवठ्याप्रमाणेच पथदिव्यांचीही थकबाकी दिवसेंदिवस वाढत आहे. बीड न.प.कडे २२ कोटींची थकबाकी असून, महिनाकाठी केवळ १२ ते १३ लाखांची बोळवण केली जात आहे. त्यामुळे ही रक्कम व्याजापोटीच जमा होत असल्याने मुद्दलामध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. न.प. पाणीपुरवठा विभागाकडे १५ कोटींची थकबाकी आहेएकंदरित सर्वच शासकीय कार्यालयांकडे कोटींच्या घरात थकबाकी असून, वसुलीबाबत उदासीनता असल्याने वीज पुरवठा खंडित करण्याच्या सूचना वरिष्ठ कार्यालयाकडून देण्यात आल्या आहेत. तसेच पत्रही बीड विभागाकडे सुपुर्द झाले असून, त्वरित बिले अदा न केल्यास पाणीपुरवठा करणाऱ्या चौदाही ठिकाणचा वीज पुरवठा खंडित केला जाणार आहे. परिणामी याचा फटका सर्वसामान्य ग्राहकांनाच सोसावा लागणार आहे.