धान्यमाफियांना प्रशासनाचे आशिर्वाद

विजय चोरडिया जिंतूरयेथील शासकीय गोदामातून धान्य तस्करी करणारे रॅकेट मागील अनेक दिवसांपासूून कार्यरत आहे. पुरवठा विभागासह पोलिस प्रशासनाचेही या रॅकेटला उघड सहकार्य असल्याचे बोलल्या जाते. गोरगरिब जनतेच्या तोंडचा घास पळविणाऱ्या या दलालांच्या मुसक्या आवळण्याची हिंमत प्रशानसामध्ये नाही. येथील शासकीय गोदाम नेहमीच चर्चेचा विषय राहिला आहे. वेगवेगळ्या योजनेचे धान्य गोदामात साठविल्यानंतर त्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी दलालांची टोळी कार्यरत असते. विशेष म्हणजे अन्न सुरक्षा योजनेंंतर्गत हजारो क्विंटल धान्य जिंतूरात येते. हे धान्य समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचण्याऐवजी स्वस्तधान्य दुकानदारांना हाताशी धरून व प्रशासनाच्या सहकार्याने रॅकेट चालविणारे दलाल या धान्याची विल्हेवाट लावतात. दर महिन्याला ५ हजार क्विंटल गहू व तांदूळ गोदामात येतो. यापैकी ५० टक्के धान्यही शेवटच्या घटकापर्यंत पोहचत नाही. काही रेशन दुकानदार तर मिळालेल्या धान्यापैकी २५ ते ३० टक्के धान्य गावात नेतात. उर्वरित धान्य दलालांच्या खिशात जाते. यासंदर्भात ‘लोकमत’ने वेळोवेळी पाठपुरावा केला. जिल्हा प्रशासनाने नेहमीच सोयीची भूमिका घेत दलालांना पाठिशी घालण्याचे काम केले. शिल्लक कोठ्याबरोबरच अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत येत असलेल्या हजारो क्विंटल धान्यातही मोठा काळा बाजार आहे. याकरीता मोठे रॅकेट कार्यरत असून संबंधित रॅकेटकडून जिल्हा पुरवठा विभाग, तालुका पुरवठा विभाग, पोलिस यंत्रणा यांना ठरविक पॅकेज मिळत असल्याने संंबंधित दलालांवर कठोर कारवाई करण्याबाबत या विभागाकडून फारशी उत्सुकता दाखविली जात नाही. म्हणूनच की काय? जिंतूर गोदाम हे दलालांचा अड्डा बनला आहे. अंत्योदय योजना, दारिद्रय रेषेखालील कार्डधारक, अन्न सुरक्षा योजना यामध्ये असलेल्या लाभार्थ्यांना वर्षातील बारा महिन्याचे धान्य उचलून सहा महिन्याचे धान्यच वाटण्यात येते. या संदर्भात लाभार्थ्यांनी तक्रार केल्यास त्यास दमदाटी करून धान्य बंद करण्याची धमकी संबंधित दुकानदाराकडून देण्यात येते. सहा महिन्याचा धान्य कोटा काळ्या बाजारात नेऊन लाखो रुपयांचा धान्य घोटाळा जिंतुरात सध्या सुरू आहे.