गोदावरीचा प्रस्ताव धूळ खात

नांदेड : गोदावरी शुद्धीकरणासाठी महापालिकेने पाठवलेल्या एक कोटी २९ लाख रुपयांच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली नसल्याचा आरोप केला आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदेड : गोदावरी नदी प्रदूषणास जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवत महापौर व आयुक्तांवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी दिल्यानंतर या प्रक्रियेला वेग आला आहे. त्याचवेळी महापौरांनी मात्र गोदावरी शुद्धीकरणासाठी महापालिकेने पाठवलेल्या एक कोटी २९ लाख रुपयांच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली नसल्याचा आरोप केला आहे.पर्यावरणमंत्री रामदास कदम हे ९ जून रोजी नांदेड दौऱ्यावर होते. या दौऱ्यात त्यांनी नदीघाटाची पाहणी केली. गोदावरी नदीत थेट मिसळणारे १९ नाले पाहून त्यांनी संताप व्यक्त करत महापौर आणि आयुक्तावर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशानंतर रविवारी पर्यावरण विभागाच्या एका पथकाने नांदेडमध्ये येत गोदावरीतील पाण्याचे नमुने घेतले आहेत. या नमुन्यांच्या अहवालानंतर पर्यावरण कायद्यानुसार गुन्हे दाखल करण्याची प्रक्रिया होईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. त्याचवेळी सोमवारी आ. हेमंत पाटील यांनीही या विषयावर गतवर्षी - पासून आपण भाविकांच्या श्रद्धेचे स्थान असलेल्या गोदावरी शुद्धीकरणाचा प्रश्न विधानसभेत मांडल्यानंतर पर्यावरणमंत्र्यांनी तत्कालीन आयुक्त सुशील खोडवेकर, जिल्हाधिकारी सुरेश काकाणी तसेच पर्यावरण विभागाचे सचिव मालिनी शंकर यांची बैठक घेवून गोदावरी शुद्धीकरणाचे आदेश दिले. तत्कालीन आयुक्तांनी तीन महिन्यांत गोदावरी शुद्धीकरणाचे काम पूर्ण होईल, असे सांगितले होते. मात्र आज वर्ष उलटले तरीही गोदावरीची स्थिती ‘जैसे थे’ च आहे. या परिस्थितीस जबाबदार असलेल्या महापौर आणि आयुक्तांवर गुन्हे दाखल होतील, असेही त्यांनी सांगितले. दुसरीकडे महापौर शैलजा स्वामी यांनी मात्र गोदावरी शुद्धीकरणासाठी २०१५-१६ च्या १४ व्या वित्त आयोगातून एक कोटी २९ लाखांचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवला होता. मात्र या प्रस्तावास शासनाने मंजुरी दिली नसल्यामुळे काम रखडल्याचे सांगितले. पर्यावरणमंत्री कदम यांनी गतवर्षी मुंबईत घेतलेल्या बैठकीस महापौरांना निमंत्रित केले नव्हते. तसेच त्याबाबत कोणताही पत्रव्यवहार महापौरांशी केला नाही. त्यामुळे महापौरांना जबाबदार धरण्याची घाई करत शिवसेना महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर राजकारण करीत असल्याचा आरोप महापौर शैलजा स्वामी यांनी केला. इतकेच नव्हे, तर शासनाकडून नांदेड महापालिकेस कोणताही निधी दिली जात नाही. शासनाकडे अनेक निधी थकित आहेत. नांदेड महापालिकेबाबत शासन दुजाभाव करीत असल्याचा आरोप केला. या परिस्थितीतही गोदावरी शुद्धीकरणासाठी १५ मे २०१७ रोजी राष्ट्रीय नदीकृती योजनेअंतर्गत टाकलेल्या मलवाहिन्या दुरुस्तीसाठी ५६ लाखांची निविदा मंजूर केल्याचे सांगितले. हे काम लवकरच होईल, असेही त्या म्हणाल्या.