औरंगाबाद - शिक्षण विभागाने दोन वर्षांपासून वेतनेतर अनुदान दिले नाही. न्यायालयाचा निर्णय असताना हे अनुदान रखडले आहे. त्यामुळे शाळा सुरु करताना शिक्षण संस्था अडचणीत सापडल्या आहेत. राज्य शासनाने शाळा सुरु करताना महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संंस्था महामंडळाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. आता शिक्षण संस्थांचे प्रलंबित प्रश्न सोडवा अन्यथा न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करु, असा इशारा माजी केंद्रीय मंत्री व महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
नवल पाटील म्हणाले, इंग्रजी शाळेचे अडीच वर्षांचे आरटीई प्रवेशाची परिपूर्ती न मिळाल्याने शाळांना फटका बसला आहे. विनाअनुदानित शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांचा कायम शब्द काढण्याला ११ वर्षे झाली. तरी देखील विनाअनुदानित तत्वावर काम करणारे शिक्षक पगारापासून वंचित आहे. १६२८ शाळा व २५० तुकड्यांना प्रचलित पगारी अनुदान मिळणे बाकी आहे. शिवाय अनेक शाळा अद्याप अघोषित आहेत. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदांना राज्य शासन मान्यता देत नसल्याने शिक्षकांना अध्यापनाव्यतिरिक्त शाळेची इतर कामांची जबाबदारी संभाळावी लागते. २००५ पूर्वी पावणे दोन लाख शिक्षकेतर कर्मचारी होते. आज फक्त ७५ हजार कर्मचारी आहेत. या रिक्त जागा भरा. मोडकळीस आलेल्या शाळांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करा. नव्या केंद्राच्या धोरणानुसार सहावी व सातवीचे वर्ग माध्यमिक शाळांना तर चाैथीला पाचवीचा वर्ग जोडला जावा. शालार्थ आयडी देतांना होत असलेला भ्रष्टाचार थांबवा. आमची शाळा आमची जबाबदारी शिक्षण संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक चालवतील, विद्यार्थ्यांची काळजी घेतील त्यामुळे पालकांनी शाळेतील सुरक्षिततेची काळजी करु नका, असेही ते म्हणाले. पत्रकार परिषदेला सरचिटणीस एस.पी. जवळकर, विभागीय अध्यक्ष मिलिंद पाटील, मिर्झा सलिम बेग, जिल्हाध्यक्ष शिवाजी बनकर पाटील यांची उपस्थिती होती.