शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्धव-राज ठाकरे एकत्र आले अन् काँग्रेसही सोबत गेली तर..? देवेंद्र फडणवीसांचे स्पष्ट उत्तर
2
लष्कर-ए-तोयबाचा कमांडर साजिद जट्टने रचला पहलगाम हल्ल्याचा कट; NIA चा खुलासा
3
सुट्टी नाही! रोहित-विराटसाठीच नव्हे तर BCCI नं गिल आणि सूर्यासाठीही केली 'या' गोष्टीची सक्ती
4
भयंकर! बॉयफ्रेंडसाठी नवऱ्यासह मुलाला सोडलं, 'त्याने'च तिला संपवलं, अंगावर काटा आणणारी घटना
5
"विवाहित महिलांनी घरात...", विजयाच्या नशेत केरळच्या सीपीएम नेत्याचं वादग्रस्त विधान; उडाला गोंधळ
6
महालक्ष्मी रेसकोर्सवर साकारणार भव्यदिव्य सेंट्रल पार्क; आराखड्याचे महापालिकेकडून सादरीकरण
7
"मतदार याद्यांमधले घोळ आम्हीही दाखवले, पण..."; महापालिका निवडणुकांच्या घोषणेवर CMचे विधान
8
रेखा झुनझुनवालांकडे या कंपनीचे तब्बल ५ कोटींहून अधिक शेअर; ₹३०० पार जाणार स्टॉक, एक्सपर्ट्सचा दावा
9
Photo: 'या' वर्षातील बेस्ट बजेट स्मार्टफोन, किंमत १५ हजारांपेक्षा कमी, यादीत मोठे ब्रँड्स
10
Wedding Ritual: लग्नाआधीची विचित्र प्रथा, वरच्या कुटुंबाचं रक्षण करण्यासाठी वधूला करावं लागतं 'हे' काम
11
Municipal Election 2026 Dates: 'महा'संग्रामाचा शंखनाद! BMCसह राज्यातील २९ महापालिकांसाठी १५ जानेवारीला मतदान, १६ जानेवारीला निकाल
12
"हा प्रकार केवळ बेजबाबदारपणा नसून..."; उद्धवसेनेचं राज्य निवडणूक आयुक्तांना खरमरीत पत्र
13
पंतप्रधान मोदींमुळेच CBSE च्या पुस्तकात छत्रपतींचा २१ पानांचा जाज्वल्य इतिहास - देवेंद्र फडणवीस
14
सलग दुसऱ्या आठवड्याची सुरुवात घसरणीने! 'या' ३ कारणांमुळे बाजारात चांगली रिकव्हरी
15
IPL 2026 Mock Auction : CSK ची थट्टा? KKR नं ऑस्ट्रेलियन खेळाडूवर लावली ३०.५० कोटींची विक्रमी बोली!
16
भारतीय ऑटो बाजारातील सर्वात मोठी बातमी! फोक्सवॅगनची हजारो कर्मचाऱ्यांना व्हीआरएसची ऑफर, फोर्डच्याच वाटेवर?
17
पुतिन मायदेशी परतताच भारताने तयार केली ३०० वस्तूंची यादी, काय आहे केंद्र सरकारचा प्लॅन
18
१६ डिसेंबर पासून सुरु होत आहे धनुर्मास; आहार, आरोग्य, लक्ष्मी उपासनेसाठी महत्त्वाचा महिना!
19
Shaheen Afridi: शाहीन आफ्रिदीचा अपमान; बिग बॅश लीगमध्ये गोलंदाजी करण्यापासून रोखलं! नेमकं प्रकरण काय?
20
भारताच्या निर्यातीला मोठा 'बूस्ट'! नोव्हेंबरमध्ये १९.३७% ची वाढ; व्यापार तुटीतही मोठा दिलासा
Daily Top 2Weekly Top 5

नवीन वर्षात ‘जीआयएस मॅपिंग’

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 23, 2017 01:22 IST

शहरातील प्रत्येक मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्यासाठी महापालिकेने अत्याधुनिक ‘जीआयएस मॅपिंग’या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. या कामासाठी मागील दोन वर्षांपासून जोरदार हालचाली सुरू आहेत.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : शहरातील प्रत्येक मालमत्तेचे सर्वेक्षण करण्यासाठी महापालिकेने अत्याधुनिक ‘जीआयएस मॅपिंग’या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा आधार घेण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. या कामासाठी मागील दोन वर्षांपासून जोरदार हालचाली सुरू आहेत. यामध्ये अनेक विघ्न येत असल्याने प्रशासनाने निविदा प्रक्रियाच रद्द केली होती. नवीन वर्षात या स्तुत्य उपक्रमासाठी प्रशासनाकडून पुढाकार घेण्यात येणार आहे.महापालिकेने मागील वर्षी मालमत्ता कराचे उद्दिष्ट २३० कोटी रुपये ठरविले होते. प्रत्यक्षात वसुली ८९ कोटी ३२ लाखांपर्यंत गेली. शहरातील ४० टक्के मालमत्तांना करच लावण्यात आलेला नाही. ३५ टक्के मालमत्तांना नगर परिषदेच्या काळातील कर लावलेला आहे. आज या मालमत्तांच्या जागेवर दोन ते तीन मजली टुमदार इमारती उभ्या आहेत. मनपाच्या दप्तरी सुमारे दोन लाख मालमत्तांची नोंद आहे. त्यातील व्यावसायिक मालमत्ताधारकांकडून शंभर टक्के वसुली करण्यात येते. घरगुती मालमत्ताधारक करच भरत नाहीत. मागील काही वर्षांमध्ये मालमत्ता कराची थकबाकी ३०० कोटींपर्यंत पोहोचली आहे.महाराष्टÑ शासनाने महापालिकेने मालमत्ता कराला मुख्य आर्थिक स्रोत बनविण्याचे आदेश दिले आहेत. शहरातील प्रत्येक मालमत्ताधारकाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी खाजगी संस्थेची अथवा कंपनीची मदत घेण्याचे दोन वर्षांपूर्वी निश्चित झाले. तातडीने निविदाही प्रसिद्ध केली. निविदा सुद्धा उघडण्यात आल्या. राज्यभरातून एकाच कंपनीने या कामासाठी आपण इच्छुक असल्याचे नमूद केले. शासकीय नियमानुसार कोणत्याही निविदा प्रक्रियेत किमान ३ निविदाधारक असणे बंधनकारक आहे. मालमत्ता कराच्या सर्वेक्षणासाठी नागपूरच्या एकाच कंपनीची निविदा आल्याने मनपाने पुन्हा निविदा प्रकाशित केली. नंतर या निविदा प्रक्रियेत राजकारण शिरले. प्रशासनाला यात बराच मनस्ताप सहन करावा लागला. त्यामुळे निविदा प्रक्रियाच शेवटी रद्द करण्यात आली होती.आता नवीन वर्षात जीआयएस या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी लवकरच मनपाकडून निविदाही प्रसिद्ध होणार असल्याचे कळते. डिसेंबर अखेरपर्यंत निविदा पूर्ण झाली तर प्रत्यक्षात नवीन वर्षात कामही सुरू होईल.