औरंगाबाद : शासन निर्णयानुसार औरंगाबादेतील ६ सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांसह राज्यातील १३० शासनमान्य सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयांत 'म्युकरमायकोसिस'च्या सर्व रुग्णांना मोफत उपचार करून घेता येतील, असे राज्य सरकारने सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात स्पष्ट केले.
हे उपचार महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेखाली केले जातील, असे निवेदन मुख्य सरकारी वकील डी. आर. काळे पाटील यांनी न्या. रवींद्र व्ही. घुगे आणि न्या .बी. यु. देबडवर यांच्या खंडपीठात 'म्युकरमायकोसिस'संदर्भातील सुमोटो फौजदारी जनहित याचिकेच्या सुनावणीवेळी शासनाच्यावतीने केले. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी होणार आहे.
महात्मा जोतिबा फुले जनआरोग्य योजनेशी प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना संलग्न करून शिधापत्रिका असली अथवा नसली तरी, राज्यातील म्युकरमायकोसिसच्या सर्व रुग्णांना दीड लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार आणि त्यापेक्षा ज्यादा खर्च झाल्यास 'राज्य आरोग्य हमी सोसायटी’मार्फत त्याची पूर्तता केली जाईल, असे १८ मे २०२१ च्या सुधारित शासन निर्णयात म्हटले आहे, याकडे न्यायालयाचे मित्र ॲड. सत्यजित बोरा यांनी खंडपीठाचे लक्ष वेधले.
राज्य आरोग्य हमी सोसायटीचे विभागीय व्यवस्थापक फणींद्र चंद्रा यांनी म्युकरमायकोसिसच्या उपचारासाठीच्या विविध पॅकेजीसचे दरपत्रक खंडपीठात सादर केले. संबंधित रुग्णालयांनी त्यांच्या दवाखान्यात सदर योजनेखाली उपलब्ध खाटांची संख्या व इतर माहिती दर्शनी भागी लावावी, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली आहे.
शासन निर्णयास विस्तृत प्रसिद्धी द्या
राज्यातील गरिबातील गरीब, अशिक्षित, आदिवासी आणि शहरापासून दूर अंतरावर राहणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाला शासनाच्या या ''म्युकरमायकोसिस''च्या मोफत उपचाराचा लाभ घेता यावा, यासाठी शासनाने या निर्णयाला विस्तृत प्रसिद्धी द्यावी, अशी अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली आहे.
रुग्णांची लुबाडणूक होऊ नये
रुग्णालयांनी 'अवाच्या सवा' बिल आकारून रुग्णांची लुबाडणूक करू नये, म्हणून खंडपीठात सादर करण्यात आलेल्या दरपत्रकानुसारच उपचाराचे बिल आकारले जावे. योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या राज्यातील १३० शासनमान्य रुग्णालयांच्या यादीलाही विस्तृत प्रसिद्धी द्यावी, जेणेकरून लाभार्थी चुकीच्या दवाखान्यात उपचारासाठी जाणार नाही. याची माहिती पुढील सुनावणीवेळी सादर करावी, अशीही अपेक्षा खंडपीठाने व्यक्त केली आहे.