मराठवाड्यातील चारशे अधिकाऱ्यांवर टांगती तलवार

औरंगाबाद : मराठवाड्यात राबविण्यात येत असलेल्या महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामांमध्ये गैरव्यवहार झाल्यामुळे १३१ प्रकरणांची विभागीय चौकशी सुरू केली आहे. यामध्ये सुमारे ४०० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्यामुळे या प्रकरणांची अत्यंत बारकाईने तपासणी केली जात असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यात १९७२ साली दुष्काळ पडल्यामुळे वि. स. पागे यांनी रोजगार हमी योजना सुरू केली. रोजगार हमी योजनेमुळे मजुरांच्या हाताला कामे मिळाली. राज्यातील सिंचन व रस्त्यांची कामे या योजनेतून करण्यास सुरुवात झाली. रोजगार हमी योजनेचा गौरव होण्यास आणि दुसरीकडे योजनेत गैरव्यवहार होण्याचे प्रमाणही वाढले. २००४ मध्ये रोजगार हमी योजना केंद्र सरकारने राज्यात राबविण्याचा निर्णय घेतला. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना नावाने ही योजना सुरू झाली. २००६ मध्ये रोहयो बंद करून ही योजना राबविण्यात येऊ लागली. मग्रारोहयोअंतर्गत ग्रामपंचायतमार्फत ५० टक्के आणि योजनेमार्फत ५० टक्के कामे करण्यात येऊ लागली. गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, उपअभियंता यांना कामे मंजूर करण्याचे अधिकार देण्यात आले. केंद्र सरकारच्या नियमाप्रमाणे कामे होत नसल्यामुळे या कामांच्या तक्रारी होऊ लागल्या. उस्मानाबाद जिल्ह्यात सर्वाधिक ४० प्रकरणांत चौकशी सुरू आहे. त्याखालोखाल परभणी आणि बीडचा क्रमांक आहे. जिल्हा आणि विभागीय स्तरावरील ही चौकशी असून, यांचा निपटारा करण्याचे प्रशासनासमोर आव्हान आहे. रोहयोअंतर्गत ९८ प्रकरणांची तर मग्रारोहयोअंतर्गत ३३, अशा १३१ प्रकरणांची विभागीय चौकशी केली जात आहे. यामध्ये मजूर उपस्थिती नसताना कामे पूर्ण झाल्याचे दाखविणे, कुशल काम न करता बिले उचलणे, परस्पर मजुरी हडप करणे, मंजुरी नसतानाही मंजुरी दिल्याचे दाखवून पैसे काढणे, यासह विविध प्रकारांमुळे कामांची चौकशी होत आहे. ४या चौकशीमध्ये गटविकास अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता, लेखापाल, हजेरी सहायक आदींचा समावेश आहे.