अखेर १६ अधिकाºयांवरील दोषारोपपत्राचे प्रस्ताव आयुक्तांकडे

येथील पुरवठा विभागाच्या गोदामातील २८ कोटी रुपयांच्या धान्य घोटाळा प्रकरणात विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी दोषी १६ अधिकाºयांवर दोषारोपपत्र १ ते ४ चे परिपूर्ण प्रस्ताव १५ दिवसांत सादर करण्याचे २७ जुलै रोजी लेखी आदेश दिल्यानंतर जवळपास ३ महिन्यांनी हे प्रस्ताव आयुक्तांना सादर करण्यात आले आहेत़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : येथील पुरवठा विभागाच्या गोदामातील २८ कोटी रुपयांच्या धान्य घोटाळा प्रकरणात विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी दोषी १६ अधिकाºयांवर दोषारोपपत्र १ ते ४ चे परिपूर्ण प्रस्ताव १५ दिवसांत सादर करण्याचे २७ जुलै रोजी लेखी आदेश दिल्यानंतर जवळपास ३ महिन्यांनी हे प्रस्ताव आयुक्तांना सादर करण्यात आले आहेत़परभणीतील पुरवठा विभागाच्या गोदामातून ४ कोटी ९७ लाख रुपयांच्या धान्याचा घोटाळा झाल्या प्रकरणी पोलिसात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तपासात ही रक्कम २८ कोटी रुपयापर्यंत गेली़ या प्रकरणात पोलिसांनी ३७ पैकी (एक मयत) २२ आरोपींना अटक केली असून, १४ आरोपींना अद्यापही अटक झालेली नाही़ या पार्श्वभूमीवर महसूल विभागाकडूनही या प्रकरणात अत्यंत मंदगतीने कारवाई सुरू आहे़ विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम भापकर यांनी या संदर्भात २७ जुलै रोजी परभणी जिल्हाधिकाºयांना पत्र पाठविले होते़ त्यामध्ये १ ते ९ आॅगस्ट २०१६ या कालावधीत करण्यात आलेल्या तपासणीत धान्याचा अपहार झाल्याचे निदर्शनास आले़ या तपासणीत जानेवारी २०१५ ते जुलै २०१६ या कालावधीत संग्रह पडताळणी केली नसल्याचे पुस्तिकेवरून दिसून आल्याची बाब अहवालात नमूद करण्यात आली होती़ त्या अनुषंगाने जिल्ह्यातील शासकीय धान्य गोदामाचा नियमित व फेर संग्रह पडताळणीचा वार्षिक कार्यक्रम जिल्हाधिकाºयांनी १५ जानेवारी २०१५, २१ डिसेंबर २०१५, २८ डिसेंबर २०१५ नुसार निर्गमित केला होता़ त्यानुसार परभणीतील शासकीय धान्य गोदामाची संग्रह पडताळणी करण्यात कसूर केल्या प्रकरणी तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी संतोष वेणीकर, तत्कालीन मानवतचे प्रभारी तहसीलदार मिसाळ, सेलुचे तहसीलदार आसाराम छडीदार, गंगाखेड तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार मिलिंद गायकवाड, पूर्णाचे तहसीलदार पांडूरंग माचेवाड, सोनपेठचे तत्कालीन प्रभारी तहसीलदार महादेव सुरासे, सोनपेठचे तहसीलदार जीवराज डापकर, गंगाखेडचे तत्कालीन तहसीलदार अविनाश शिंगटे, जिंतूरचे तत्कालीन तहसीलदार जी़डी़ वळवी, पाथरीचे तत्कालीन तहसीलदार गाडे, तत्कालीन उपविभागीय अधिकारी सुभाष शिंदे, पालमचे तत्कालीन तहसीलदार तथा सध्याचे लातूरचे उपविभागीय अधिकारी रामेश्वर रोडगे, पालमचे तत्कालीन तहसीलदार राहुल गायकवाड, तत्कालीन सहाय्यक जिल्हा पुरवठा अधिकारी एल़ के़ मुंजाळ, नायब तहसीलदार एल़एऩ धस, चित्रा देशमुख या अधिकाºयांना नोटिसा बजावण्यात येऊन त्यांचा खुलासा मागविण्यात आला होता़ या पैकी वेणीकर व मुंजाळ वगळता इतर अधिकाºयांविरूद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९७९ चे नियम १० खाली विभागीय चौकशी सुरू करण्याबाबत विभागीय आयुक्तांनी मान्यता दिली होती़ त्यानुसार या अधिकाºयांवर दोषारोपपत्र, १ ते ४ परिपूर्ण प्रस्ताव १५ दिवसांत सादर करावेत, असे आदेश आयुक्त भापकर यांनी २७ जुलै रोजी दिले होते़ त्यानंतर जवळपास तीन महिन्यानंतर या प्रकरणातील प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या वतीने गेल्या आठवड्यात पाठविण्यात आला आहे़ तशी माहिती निवासी उपजिल्हाधिकारी तथा प्रभारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी अंकुश पिनाटे यांनी दिली़ आता विभागीय आयुक्त कार्यालयातूनही या प्रस्तावांवर कधी कारवाई होईल, हे सांगणे कठीणच आहे़ कारण धान्य घोटाळा प्रकरणात महसूल विभागाने आतापर्यंत उदासिन भूमिका घेतली आहे़ या प्रकरणात तत्कालीन जिल्हा पुरवठा अधिकारी दिलीप कच्छवे, तहसीलदार संतोष रुईकर यांना निलंबित करण्यात आले होते़ परंतु, हे दोन्ही अधिकारी आता सेवेत पूर्ववत रुजू झाले आहेत.