अर्धवेळ निर्देशकांची मंजूर पदे यावर्षी भरा

औरंगाबाद : राज्यातील १८ हजार ६४५ अर्धवेळ, कला, क्रीडा, आरोग्य व कार्यशिक्षण निर्देशकांची मंजूर पदे भरावीत, असा महत्त्वाचा निर्णय औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे.

औरंगाबाद : महाराष्ट्र राज्यातील १८ हजार ६४५ अर्धवेळ, कला, क्रीडा, आरोग्य व कार्यशिक्षण निर्देशकांची मंजूर पदे पुढील शैक्षणिक सत्र (२०१४-२०१५) सुरू होण्यापूर्वी भरावीत, असा महत्त्वाचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला आहे. खंडपीठाचे न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. व्ही.के. जाधव यांनी वरील आदेश दिला. केंद्र शासनाने मूलभूत अधिकारात २००९ मध्ये ६ ते १४ वयोगटातील बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम (कायदा) संमत केला. त्यानुसार मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाने स्वीकारली. त्यानुसार विद्यार्थी-शिक्षक प्रमाण राखणे आवश्यक झाले. दिनांक ७ डिसेंबर २०११ रोजी ८,५७७ पदे व शैक्षणिक वर्ष २०१२-१३ मध्ये १,०६८ पदांना मंजुरी देण्यात आली; परंतु सदरील अंशकालीन मंजूर पदांवर निर्देशकांच्या नियुक्त्या तासिका तत्त्वावर व त्या त्या वर्षापुरत्याच करण्यात आल्या होत्या. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या (मुंबई) पत्रानुसार अंशकालीन निर्देशकांची तात्पुरत्या स्वरूपात तासिका तत्त्वावरील शाळा व्यवस्थापन समितीमार्फत केली गेलेली नियुक्ती व कार्यवाही रद्द करण्यात आली. २०१३-१४ या वर्षात सर्वच अर्धवेळ निर्देशकांच्या नियुक्त्या खंडित केल्या गेल्याबद्दल बालाजी किसन आडे व अन्य १२६ अंशकालीन निर्देशकांतर्फे अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. महाराष्ट्र शासनाने कायदा लागू झाल्यापासून ३ वर्षांत अर्धवेळ निर्देशकांच्या नियुक्त्यांबाबत नियम करणे आवश्यक होते. त्यांच्यासाठी कायमस्वरूपी संवर्गाची स्थापना करून वेतन भत्ते व अन्य सवलती ठरविणे आवश्यक होते. उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासन मूलभूत हक्कांची पायमल्ली करीत असल्याबद्दल गंभीर आक्षेप घेतला. याचिकाकर्ते, शासन व शिक्षण परिषद व शिक्षण संचालकांची (प्राथमिक) शपथपत्रे व घटना २००९ च्या कायद्यातील तरतुदी यांचा विचार करून खंडपीठाने वरील आदेश दिले. खंडपीठाने दिलेले आदेश असे- शासनाने अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अर्जदार व त्यांच्यासारखे इतर यांनी यापूर्वी २-३ वर्षे अर्धवेळ शिक्षक म्हणून केलेले काम, शैक्षणिक पात्रता व शासनाच्या निष्काळजीपणामुळे २०१३-२०१४ वर्षात त्यांची खंडित झालेली सेवा याचा विचार करून यापुढे कायमस्वरूपी अर्धवेळ निर्देशकांची पदे भरताना त्यांना प्राधान्य द्यावे. अर्धवेळ निर्देशकांचा (कला, खेळ व कार्यशिक्षण) कायमस्वरूपी संवर्ग निर्माण करून त्याचप्रमाणे नियुक्त्यादेखील कायमस्वरूपी करण्यात याव्यात. अर्धवेळ शिक्षकांना पूर्णवेळ निर्देशकांचा कार्यभार उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या कमी अंतरावर असलेल्या एकापेक्षा जास्त शाळा एकत्र कराव्यात. महाराष्ट्र शासनाने मंजूर केलेली १८,६४५ पदे प्रत्येक वर्षाकरिता न भरता कायमस्वरूपी भरण्यासाठी त्वरित पावले उचलावीत व कोणत्याही परिस्थितीत पुढील शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी सर्व मंजूर पदे कायमस्वरूपी भरण्यात यावीत. वरील निर्णयांमुळे महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा परिषदांमध्ये तात्पुरत्या व तासिका तत्त्वावर नियुक्त केलेल्या निर्देशकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. सतीश तळेकर, शासनातर्फे सरकारी अभियोक्ता एस.एस. टोपे व वेगवेगळ्या जिल्हा परिषदांतर्फे अ‍ॅड. (श्रीमती) वाय.एम. क्षीरसागर, अ‍ॅड. ए.डी. आघाव, अ‍ॅड. बी.एम. लोमटे यांनी काम पाहिले.