लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : महापालिकेच्या नगररचना विभागात मागील काही महिन्यांपासून शासन नियुक्त अधिकारीच नसल्याने शेकडो फायलींचा डोंगर साचला आहे. फायलींचा निपटारा होत नसल्याने महापालिकेच्या महसुलावरही मोठा परिणाम होत असल्याने मंगळवारी आयुक्त डी.एम. मुगळीकर यांनी शासनाच्या नगररचना विभागाच्या संचालकांसोबत प्रदीर्घ चर्चा केली. त्वरित मनपाला अधिकारी द्यावा, अन्यथा मनपाला स्वत:चा अधिकारी नेमावा लागेल, असे मतही त्यांनी मांडले.नगररचना विभागात सहायक संचालक पदावर शासनाकडून अधिकारी नियुक्त करण्यात येतो. काही महिन्यांपूर्वीच शासनाकडून आलेले अधिकारी आलूरकर यांनी दीर्घ रजा टाकली. त्यांचा पदभार शासनाने थत्ते यांच्याकडे सोपविला. थत्तेही दीर्घ रजेवर निघून गेल्याने शासनाने परत मुद्दसीर यांच्याकडे अतिरिक्त पदभार दिला; मात्र मुद्दसीर यांनी महापालिकेत येऊन पदभारच स्वीकारला नाही. २९ नोव्हेंबरपासून हा सर्व खेळ सुरू आहे. मागील तीन महिन्यांपासून एकही फाईल या विभागाकडून मंजूर झालेली नाही. त्यामुळे लाखो रुपयांचा महसूल रखडला आहे. नगररचना विभागात प्रत्येक अधिकारी व कर्मचाºयाच्या टेबलवर फायलींचा डोंगर साचला आहे. ८० टक्के फायली फक्त सहायक संचालकांच्या सहीसाठी पडून आहेत. बांधकाम परवानगी, भोगवटा प्रमाणपत्र, गुंठेवारी, टीडीआर आदी फायली मंजूर झाल्यावर महापालिकेला मोठी रक्कम प्राप्त होते.मंगळवारी मनपा आयुक्त डी.एम. मुगळीकर यांनी शासनाच्या नगररचना विभागातील संचालकांसोबत या विषयावर चर्चा केली. तुमचे अधिकारी महापालिकेत काम करण्यासाठी रुजू होत नसतील तर त्यांच्यावर कारवाई करा, अन्यथा आम्हाला आमचा अधिकारी नेमण्याची मुभा द्या, असा इशारा आयुक्तांनी दिला. दोन ते तीन दिवसांमध्ये शासनाने सहायक संचालक या पदावर अधिकारी नियुक्त न केल्यास महापालिका पूर्वीप्रमाणे आपल्याच अधिकाºयांकडून काम करून घेणार आहे.
औरंगाबाद नगररचना विभागात फायलींचा डोंगर
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 17, 2018 00:19 IST