औरंगाबाद जिल्ह्यातील रुग्णालयांच्या कायद्यास वाकुल्या

औरंगाबाद : बॉम्बे नर्सिंग अ‍ॅक्टनुसार नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांनी नोंदणी करणे अथवा सुरू असलेल्या रुग्णालयांनी दर तीन वर्षांनंतर ...

ठळक मुद्दे‘अब तक ५६’ : बॉम्बे नर्सिंग कायद्याचा भंग; १८० हॉस्पिटल्सना दिले प्रमाणपत्र

औरंगाबाद : बॉम्बे नर्सिंग अ‍ॅक्टनुसार नव्याने सुरू करण्यात येणाऱ्या रुग्णालयांनी नोंदणी करणे अथवा सुरू असलेल्या रुग्णालयांनी दर तीन वर्षांनंतर पुनर्नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. मात्र, जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात ५६ रुग्णालयांनी या कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने त्यांच्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई केली आहे.यासंदर्भात जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. विवेक खतगावकर यांनी सांगितले की, वैद्यकीय व्यवसायासाठी बॉम्बे नर्सिंग अ‍ॅक्टनुसार परवाना देण्यापूर्वी रुग्णालयांमध्ये बाह्यरुग्ण विभाग असेल तर त्यासाठी करण्यात आलेल्या पुरेशा सुविधा, आंतररुग्ण विभाग असेल तर तेथे किती खोल्या आहेत, किती खाटा आहेत, यासह अन्य सुविधांबाबतच्या नोंदी जिल्हा परिषदेकडे करणे आवश्यक असते. नर्सिंग होम, सोनोग्राफी, एमआरआय व गर्भपात केंद्रासाठी स्वतंत्र परवाना बंधनकारक आहे. रुग्णालयांना परवाना देताना आरोग्य विभागाने त्या इमारतीत रुग्णांसाठी शुद्ध हवेची सुविधा, अत्यवस्थ रुग्णांना हॉस्पिटल्समध्ये पोहोचविण्यासाठी लिफ्ट, स्ट्रेचर, रॅम्पसह सर्वच सुविधांची काटेकोरपणे तपासणी करणे गरजेचे असते. एवढेच नव्हे तर आगीसह विविध प्रकारच्या दुर्घटना घडू नयेत, यासाठी अग्निप्रतिबंधक यंत्रणाही रुग्णालयांमध्ये बसविणे अत्यावश्यक असते. मात्र, अनेक ठिकाणी हे सारे नियम धाब्यावर बसविलेले असतात.जिल्ह्यात नव्याने सुरू करण्यात येणाºया रुग्णालयांना परवानगी मिळण्यासाठी जि. प. आरोग्य विभागाकडे २०१५-१६ मध्ये १०९ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. यामध्ये प्रत्यक्ष रुग्णालयांच्या ठिकाणी सुविधा नसल्यामुळे तसेच प्रस्तावांमध्ये त्रुटी असल्यामुळे तब्बल ९६ प्रस्ताव रद्द करण्यात आले होते. १३ रुग्णालयांना मात्र परवानगी देण्यात आली होती. या माध्यमातून जिल्हा परिषदेला १७ हजार रुपयांचे शुल्क मिळाले होते. २०१६-१७ मध्ये रुग्णालये सुरू करण्यासाठी परवानगीचे २१५ प्रस्ताव प्राप्त झाले. यापैकी ४२ रुग्णालयांना परवानगी देण्यात आली. १७३ प्रस्ताव फेटाळण्यात आले. २०१७-१८ मध्ये १३८ प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. यापैकी १०६ रुग्णालयांना परवानगी देण्यात आली. ३२ प्रस्ताव फेटाळण्यात आले. २०१८-१९ या चालू आर्थिक वर्षात आतापर्यंत ४३ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, १९ रुग्णालयांना परवानगी देण्यात आली. यंदा १ लाख ७८ हजार ५०० रुपये शुल्क मिळाले आहे. अलीकडे चार वर्षांत नवीन रुग्णालय सुरू करण्यासाठी आतापर्यंत ५०५ प्रस्ताव प्राप्त झाले असून, यापैकी १८० रुग्णालयांना परवानगी देण्यात आली असून, जिल्हा आरोग्य विभागाला ३ लाख ७४ हजार रुपये शुल्क मिळाले आहे.चौकट .....असुविधांबाबत १ लाख ३० हजारांचा दंडबॉम्बे नर्सिंग अ‍ॅक्टनुसार नव्याने वैद्यकीय व्यवसाय करण्यासाठी जि. प. आरोग्य विभागाची परवानगी घेणे अथवा परवानगीचे दर तीन वर्षांनी नूतनीकरण करणे बंधनकारक असते. अलीकडे दोन वर्षांत नूतनीकरण न करणारे तसेच असुविधा असणाºया रुग्णालयांपैकी २०१७-१८ मध्ये १० रुग्णालयांना २६ हजार रुपये, तर चालू आर्थिक वर्षात ४६ रुग्णालयांवर १ लाख ३० हजार रुपयांची दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.