जाचक जाचक अटींमुळे शेतकऱ्यांचा आखडता हात

अविनाश मुडेगावकर , अंबाजोगाईतांत्रिक अडचणीत अंबाजोगाई तालुक्यात ४३८ विहिरींचे काम रखडले आहे तर शेततळ्याचे २६ प्रस्ताव पाठविण्यात आले. मात्र त्यातील तेराच शेततळ्यांना मंजुरी मिळाली आहे.दुष्काळी स्थितीवर मात करण्यासाठी शासनाच्या पंचायत समिती व कृषि विभागाच्या माध्यमातून एम.आर.ई.जी.एस. यांच्या वतीने शेततळी व विहिरींना अनुदान देऊन जमीन ओलिताखाली आणण्यासाठी विविध योजना राबविण्यात येतात. परंतु रोहयोच्या माध्यमातून कामे करतांना जॉबकार्ड व इतर जाचक अटींमुळे मंजुरी मिळूनही कामे केली जात नाहीत. याचा मोठा फटका शेतकऱ्यांना सहन करावा लागतो. तालुक्यात गेल्या तीन वर्षांपासून दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली आहे. या स्थितीवर मात करण्यासाठी व शेतमजुरांना त्या-त्या गावांमध्ये रोजगाराची उपलब्धी व्हावी यासाठी एम.आर.ई.जी.एस. च्या माध्यमातून गावोगावी विहिरी व शेततळे निर्मितीसाठी अनुदान दिले जाते. या कामांच्या माध्यमातून मजुरांना काम तर शेतकऱ्याची जमीन सिंचनाखाली यावी. हा प्रमुख उद्देश असतो. परंतु शासनाच्या जाचक अटी व लालफितीच्या कारभारामुळे या योजना पदरात पाडून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना विविध समस्यांचा सामना करावा लागतो. अशाही स्थितीत मंजूर झालेल्या योजनेचे काम पूर्ण होऊन त्या योजनेचे अनुदान मिळेपर्यंत शेतकऱ्यांस किमान दोन वर्षे कार्यालयाचे उंबरठे झिजवावे लागतात. अंबाजोगाई तालुक्यात आजपर्यंत कृषि विभागाच्या माध्यमातून राष्ट्रीय कृषि विकास योजनेअंतर्गत ४७० शेततळ्यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. मात्र गेल्या दोन वर्षात रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून कामे झाली नाहीत. या वर्षी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून २६ शेततळ्यांचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले होते. त्यातील १३ प्रस्तावांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. ही कामे आता सुरू करण्यात येणार असल्याचे कृषि विभागाच्या वतीने सांगण्यात आले. पंचायत समितीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतात विहिर घेण्यासाठी अनुदान दिले जाते. आजपर्यंत १३६० विहिरींना मंजुरी मिळाली त्यापैकी ९७१ विहिरींची कामे पूर्ण झाली आहेत. ४३८ विहिरींचे काम तांत्रिक अडचणींमुळे रखडले आहेत. आगामी काळात २०० विहिरींना मंजुरी मिळाली आहे. तर ९८ विहिरी आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबियांना देण्यात येणार आहेत. रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ही कामे करतांना जॉबकार्ड व विविध तांत्रिक अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत असल्यामुळे ही कामे मार्गी लागेपर्यंत त्यातच मिळणारा निधी हे अग्निदिव्य पार करतांना शेतकऱ्यांची मोठी कोंडी होते.