औरंगाबादच्या मागास शेतक-यांना विहिरींची ‘लॉटरी’

जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत जिल्ह्यातील ४८९ मागासवर्गीय शेतक-यांची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत विहिरींसाठी सोडत पद्धतीने निवड करण्यात आली, अशी माहिती जि.प.चे उपाध्यक्ष केशव तायडे पाटील यांनी दिली.

ठळक मुद्देयंदा ४८९ शेतक-यांना लाभ : जि. प. उपाध्यक्ष केशव तायडे यांचा पुढाकार

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागामार्फत जिल्ह्यातील ४८९ मागासवर्गीय शेतक-यांची डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत विहिरींसाठी सोडत पद्धतीने निवड करण्यात आली, अशी माहिती जि.प.चे उपाध्यक्ष केशव तायडे पाटील यांनी दिली.यासंदर्भात पत्रकारांशी बोलताना तायडे म्हणाले, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक शिरसे यांच्या उपस्थितीत जि.प. सभागृहामध्ये लााभार्थ्यांची सोडत पद्धतीने निवड करण्यात आली. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत यावर्षी एकूण २ हजार ६०८ आॅनलाईन अर्ज प्राप्त झाले होते. ही योजना प्रामुख्याने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकºयांसाठीच राबवली जाते. यामध्ये नवीन विहिरीच्या खोदकामासाठी २ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. केवळ विहीर खोदल्यानंतर संबंधित लाभार्थी शेतकºयांना वाºयावर सोडून न देता त्यांना वीज कनेक्शनसाठी १० हजार रुपये, विद्युत पंपासाठी २५ हजार रुपये, तुषार सिंचन संचासाठी २५ हजार रुपयेही मागणीनुसार दिले जातात. पूर्वी विशेष घटक योजनेंतर्गत विहीर खोदण्यासाठी १ लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. ज्यांनी यापूर्वी विहीर योजनेचा लाभ घेतला असेल, अशा शेतकºयांना विहीर दुरुस्ती किंवा खोलीकरणासाठी ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. प्राप्त अर्जांची छाननी केल्यानंतर ८७२ जणांनी यापूर्वी लाभ घेतला असल्याचे दिसून आले, तर ४६३ जणांनी योजनेचे निकष पूर्ण केलेले नव्हते. त्यामुळे हे अर्ज बाद करण्यात आले. पात्र ९१२ अर्जांपैकी ४८९ लाभार्थ्यांची नवीन विहिरीसाठी निवड करण्यात आली. ३४ लाभार्थ्यांना विहीर दुरुस्तीसाठी अनुदान दिले जाणार असून, ४ शेतकºयांना विहिरीत बोअर घेण्यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे. जिल्ह्यात कृषी विभागाचे तालुकानिहाय ९ कृषी अधिकारी व २० कृषी विस्तार अधिकारी कार्यरत आहेत. या अधिकाºयांमार्फत निवड झालेल्या लााभार्थी शेतकºयांना विहीर खोदण्याचे ‘मार्कआऊट’ टाकून दिले जाईल. याच अधिकाºयांच्या मार्गदर्शनाखाली विहिरींचे काम पूर्ण केले जाईल. जसजशी विहिरींची कामे होतील, त्यानुसार हे अधिकारी मोजमाप पुस्तिकेत कामाच्या नोंदी घेतील व त्यानुसार त्यांना अनुदानाची रक्कम वाटप केली जाईल.पुढील वर्षासाठी प्रतीक्षा यादीसोडत पद्धतीने निश्चित केलेल्या लाभार्थ्यांशिवाय ४२३ लाभार्थ्यांची प्रतीक्षा यादी तयार करण्यात आली आहे. प्रतीक्षा यादीतील शेतकºयांचा या योजनेसाठी पुढील आर्थिक वर्षात विचार केला जावा, असा प्रस्ताव कृषी विभागामार्फत शासनाला पाठविला जाणार असल्याचे कृषी विकास अधिकारी आनंद गंजेवार यांनी सांगितले.