‘अडत’ वरून शेतकरी ‘अडकित्त्यात’

औरंगाबाद : बाजार समितीमधील अडत्यांनी शेतीमालावरील अडत शेतकऱ्यांकडून नव्हे, तर खरेदीदारांकडून आकारावी, असे आदेश राज्य शासनाने दिले होते; पण त्या विरोधात राज्यभरातील अडत्यांनी व्यवहार बंद ठेवत रान उठविले. त्यांच्यापुढे सरकार झुकले व आपल्याच निर्णयाला तात्पुरती स्थगिती दिली; पण या विरोधात शेतकरी मात्र एकवटला नाही. आपल्याकडून अडत घेऊ नये, ही शेतकऱ्यांची इच्छा, पण अडत खरेदीदाराकडून घेतली तर शेतीमालास कमी भाव दिला जाईल, अशी भीतीही त्याच्या मनात आहे. म्हणूनच तर ‘अडत’च्या मुद्यावरून शेतकरी संभ्रमाच्या ‘अडकित्त्यात’ अडकला आहे. व्यापारात व्यापारी कोणताही कर पुरवठादारांकडून वसूल करीत नाही, ग्राहकांकडूनच वसूल करतो. मग शेतीमालावरील अडत अडत्या शेतकऱ्यांकडून का वसूल करतो खरेदीदाराकडून का नाही, असा साधा प्रश्न. अखेर अडत शेतकऱ्याऐवजी खरेदीदाराकडून घ्यायची आहे. यात अडत्याचे काही नुकसान नाही. मात्र, याविषयी रान उठवून संपूर्ण राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये अडत्यांनी धान्य बाजारातील आपले व्यवहार बंद पाडले. जाधववाडीतही फळ, भाजीपाला व धान्याची अडत व्यापाऱ्यांनी एकत्र येऊन शेतकऱ्यांकडून अडत वसूल न करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध दर्शविला. दुसरीकडे राज्य सरकारने ज्याच्या फायद्यासाठी निर्णय घेतला तो शेतकऱ्यांनी आपली संघटन शक्ती दाखविली नाही. एवढेच नव्हे तर अडत खरेदीदाराकडून वसुलीस तात्पुरती स्थगिती मिळाल्यावर या निर्णयाच्या विरोधात कोणी शेतकरी, प्रतिनिधीनेही आवाज उठविला नाही. खरेदीदाराकडून अडत वसुली केली, तर खरेदीदार शेतीमालाचे भाव पाडतील याचा अंतिम फटका शेतकऱ्यांनाच बसेल, असा युक्तिवाद अडत्यांनी लढविला, तर अन्य राज्यात अडत्या खरेदीदाराकडून अडत वसूल करतो मग महाराष्ट्रातच का नाही, असा शेतकऱ्यांंनी प्रश्न विचारत राज्य सरकारने अडत बंदीला तात्पुरती स्थगिती दिली, त्याचा विरोध केला. मुळात शेतकऱ्यांना वाटते की, अडत्याने खरेदीदाराकडून अडत घेतली, तर हर्राशीमध्ये खरेदीदार साखळी करून शेतीमालास कमी भाव देतील, याचा फटका शेतकऱ्यांनाच बसेल, अशी भीती त्यांना वाटत आहे. शेतीमालावर शेतकऱ्यांकडून अडत घेतली तरी शेतकऱ्यांचे नुकसान व खरेदीदाराकडूनही अडत घेतली तरीही शेतकऱ्याचे नुकसान होणार असल्याने शेतकऱ्यास अडकित्त्यात अडकविण्याचा प्रयत्न होत आहे.४बाजार समितीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जाधववाडीत फळ भाजीपाला मार्केटमध्ये १२२ व्यापारी आहेत. त्यातील ८६ जण अडत व्यवसाय करतात. येथे परपेठेतून आलेला शेतीमाल वगळता दररोज शेतीमालात १३ ते १५ लाखांची उलाढाल होते. यात ८० हजार रुपयांची अडत मिळते. तसेच धान्य बाजारात १५० व्यापाऱ्यांपैकी ८६ जणांकडे अडतीचा परवाना आहे. येथे दररोज शेतीमालाची १३ ते १५ लाखांची उलाढाल होते. त्यातून सुमारे ४० हजार अडत अडत्यांना मिळते, अशी सव्वा लाखाची अडत अडत्यांना मिळते. हा सरकारी आकडा असून दररोज कोट्यवधींची उलाढाल या मार्केटमध्ये होते. ४शेतकऱ्यांकडून आम्ही धान्य बाजारात ३ टक्के अडतीवर घेतो. त्यासाठी आम्ही आमचे ९७ रुपये गुंतवितो आणि हर्राशी होताच लगेच शेतकऱ्यास त्याची संपूर्ण रक्कम देतो किंवा काही रक्कम त्याच वेळी व उर्वरित रक्कम आठ दिवसांत देतो. खरेदीदाराने एखाद्या वेळेस पैसे देण्यास टाळाटाळ केली, पळून गेला तर नुकसान अडत्याचे होते. शेतकऱ्याला त्याचा आर्थिक फटका आम्ही बसू देत नाही. त्याची जबाबदारी म्हणून ३ टक्के अडत असते. शेतकऱ्यांकडून ३ टक्के अडत आम्ही वसूल करणार नाही. मात्र, बाजार समितीने थेट हर्राशी करून खरेदीदाराला शेतकऱ्यांचा माल विक्री करावा व बाजार समितीने शेतकऱ्याला अडत न कापता संपूर्ण रक्कम द्यावी. -संजय पहाडे, अडत व्यापारी प्रतिनिधी४राजस्थान, मध्यप्रदेश इ. राज्यांत अडत शेतकऱ्यांकडून वसूल केली जात नाही. मात्र, तिथे एक-एक शेतकरी एका वेळी दोन ते तीन ट्रक माल आणतो. एकाच व्हरायटीचा माल असल्याने हर्राशी झाल्यावर ट्रक सरळ खरेदीदाराच्या गोदामावर नेले जातात. त्यामुळे तिथे खरेदीदारांना अडत देणे परवडते. येथे एक ट्रॅक्टर मका आला तर त्यात १० ते १५ शेतकऱ्यांचा माल असतो. प्रत्येक मक्याची व्हरायटी वेगळी असते. तो माल उतरून त्याचे ग्रेडिंग करावे लागते, मग हर्राशी होते. प्रत्येक शेतकऱ्याचा १० ते २० पोती माल असतो. अशा वेळी खरेदीदारांकडून अडत वसूल करणे परवडत नाही. -राजेंद्र पाटणी, अडत व्यापारी ४अन्य राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रात खरेदीदारांकडून ३ टक्के अडत वसूल करण्यात अडत्यांना काय अडचण आहे? अडत्यांना शेतकऱ्यांऐवजी खरेदीदारांकडून अडत वसूल करायची आहे. त्यात त्यांचे नुकसान काहीच नाही. मात्र, अडत्यांचा खरा विरोध याच्यासाठी आहे की, खरेदीदार अडत्यांपेक्षा हुशार आहेत. अडत्यांना तिथे लबाडी करता येत नाही. शेतकरी अडाणी असतो, प्रत्यक्ष हर्राशी होताना तो तिथे नसतो. याचा फायदा अडते घेतात. अनेकदा फळ- भाजीपाल्यामध्ये ६ ते १० टक्क्यांपर्यंत अडत वसूल केली जाते. सरकारने शेतकऱ्यांवरील अडत रद्द करावी. -त्र्यंबक पाथ्रीकर, सचिव, मँगो ग्रोअर्स असोसिएशन४शेतकऱ्यांकडून ३ टक्के अडत वसूल करू नये, असे आदेश राज्य सरकारने दिले होते. सरकारचा हा निर्णय योग्यच होता. कारण, १३१० रुपयांनी प्रतिक्विंटल मका विक्री झाला तर शेतकऱ्याचे ४०० रुपये वाचू शकतात. तेवढा फायदा होेईल. राज्य सरकारने तात्पुरती बंदी उठवावी व खरेदीदाराकडून अडत वसुलीचे आदेश द्यावे.-अय्युब बेग, शेतकरी, वरुडकाझी