सिल्लोड : दारिद्र्यरेषेत नाव नसले तरी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या पात्र नागरिकांना घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य नागरिकांना राहण्यासाठी हक्काची घरे देण्यात येतील, अशी माहिती महसूल व ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी सोमवारी दिली.
सिल्लोड येथे शेवंताबाई मंगल कार्यालयात ग्रामविकास विभागांतर्गत राज्य व्यवस्थापन कक्ष- ग्रामीण गृहनिर्माण, महाआवास अभियानासंदर्भात तालुकास्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. उद्घाटन अब्दुल सत्तार यांच्या हस्ते झाले.
महाआवास अभियानांतर्गत ग्रामीण भागातील बेघरांना १०० दिवसांत घरे देण्यासाठी शासनाने विविध शासकीय योजनांची जोड दिली आहे. पात्र लाभार्त्यांना लाभ देणे हे अधिकाऱ्यांचे प्रमुख कर्तव्य असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पंचायत समितीच्या आवारात चकरा मारण्याची गरज पडणार नाही, या पद्धतीने कामकाज करा, असे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले. तालुक्यातील १२० घरकुल लाभार्थ्यांना ऑनलाइन पद्धतीने सत्तार यांच्या हस्ते पहिला हप्ता खात्यात जमा करण्यात आला. यावेळी तहसीलदार विक्रम राजपूत, पं. स. सभापती डॉ. कल्पना जामकर, उपसभापती काकासाहेब राकडे, कृउबाचे सभापती अर्जुज पा. गाढे, डॉ. संजय जामकर आदींची उपस्थिती होती.
चौकट
२०२१ मध्ये ७५५ घरकुलांचे उद्दिष्ट
प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजनेंतर्गत तालुक्यात सन २०१६-१७ ते २०२०-२१ मध्ये एकूण २२७६ घरकुल मंजूर झालेले आहेत. त्यापैकी ११४६ बांधकाम पूर्ण झालेले आहे, तसेच सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात तालुक्यात ७५५ घरकुलांचे उद्दिष्ट मंजूर आहे. त्यापैकी ६२६ लाभार्थ्यांना प्रथम हप्ता देण्यात आला आहे. रमाई आवास योजनेंतर्गत ग्रामीण अंतर्गत तालुक्यात सन २०१६-१७ ते २०१९-२० मध्ये एकूण १२४४ घरकुले मंजूर झालेली आहेत. त्यापैकी ५२० बांधकाम पूर्ण झालेले आहेत.
फोटो कॅप्शन : सिल्लोड येथे आयोजित कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार.
010221\img_20210201_183448_364_1.jpg
सिल्लोड येथे आयोजीत कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार.