औरंगाबाद : मराठवाडा आणि विदर्भातील उद्योगांना मिळणाऱ्या पावर सबसिडीमध्ये किमान १८०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी.
ज्याचा फायदा अनेक लहान-मोठे उद्योग घेतील व आपले उत्पादन वाढवतील. त्याचा परतावा शासनाला जीएसटीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात मिळू शकेल, हा मुद्दा काल उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्यासोबत मुंबईत झालेल्या बैठकीत ‘सीएमआयए’च्या शिष्टमंडळाने मांडला; परंतु त्यासंबंधी स्पष्ट भूमिका मंत्र्यांनी मांडली नाही.
केळकर समितीच्या शिफारसीनुसार मराठवाडा व विदर्भ या दोन मागास विभागात उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी वीजबिलात सवलत देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. अलीकडे पुणे, मुंबई आणि ठाणे हे तीन विभाग सोडले तर संपूर्ण राज्यातील उद्योगांना या योजनेत समाविष्ट करण्यात आले. त्यामुळे पावर सबसिडीसाठी शासनाकडून ठेवलेली रक्कम अपुरी पडते. मागील आर्थिक वर्षात यासाठी १२०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. ती डिसेंबरपूर्वीच संपली. योजनेत समावेश झालेल्या अन्य भागातील उद्योगांचा विचार करता शासनाने यासाठी किमान १८०० कोटी रुपयांची तरतूद करावी, असा मुद्दा ‘सीएमआयए’चे अध्यक्ष कमलेश धूत यांनी बैठकीत मांडला. तेव्हा पुढील बैठकीत यावर सविस्तर निर्णय घेऊ, असे सांगून मंत्र्यांनी या मुद्द्याला बगल दिली. यावेळी शिष्टमंडळाने मांडलेल्या काही मुद्द्यांपैकी मंत्री सुभाष देसाई यांनी जीएसटी रिजिम अंतर्गत उद्योग घटकांना अर्ज प्राप्तीनंतर ९५ टक्क्यांपर्यंत लाभांश देण्यात येईल, असे सांगितले. वर्ष २०१८-१९ या आर्थिक वर्षासाठी उद्योग प्रोत्साहन योजनेंतर्गत (आयपीएस) मिळणाऱ्या लाभासाठी अर्ज करण्याचा कालावधी वाढविण्याची मागणी विचाराधीन असल्याचे ते म्हणाले. या बैठकीत उद्योग आयुक्त डॉ. हर्षदीप कांबळे आणि एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अनबलगन यांच्यासह ‘सीएमआयए’चे वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवप्रसाद जाजू, मानद सचिव सतीश लोणीकर, माजी अध्यक्ष गौतम नंदावत, आशिष गर्दे, नितीन काबरा, देवगिरी इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टरचे संचालक सुरेश तोडकर तसेच विनायक देवळाणकर आदींची उपस्थिती होती.
चौकट....
इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टरला अनुदान
चार वर्षांपूर्वी औरंगाबादेत शेंद्रा येथे देवगिरी इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टरची स्थापना झाली. २८.५८ कोटींच्या क्लस्टरसाठी केंद्र सरकारकडून आतापर्यंत सात कोटी १९ लाख रुपये मिळाले. मात्र, राज्य शासनाकडून सहभाग रकमेपोटी दोन कोटी दिल्यास त्यातून ना नफा ना तोटा या तत्त्वावरील कंपनी (एसपीव्ही) सुरू करता येईल, असे संघटनेने स्पष्ट केले. तेव्हा उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी देवगिरी इलेक्ट्रॉनिक्स क्लस्टर प्रा.लि. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पास १.३७ कोटींचे शासनाचे अनुदान देण्याबाबत मान्यता दिली.