‘नॅक’ झालेल्यांनाच मिळणार वाढीव जागा

‘नॅक’ मूल्यांकन झालेल्या महाविद्यालयांनाच पदवी अभ्यासक्रमांच्या वाढीव जागा मंजूर करण्याचा निर्णय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नुकत्याच झालेल्या विद्या परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शटरमध्ये महाविद्यालये सुरू करून दुकानदारी करणारांच्या जागा घटणार असल्याचे स्पष्ट झाले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : ‘नॅक’ मूल्यांकन झालेल्या महाविद्यालयांनाच पदवी अभ्यासक्रमांच्या वाढीव जागा मंजूर करण्याचा निर्णय डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या नुकत्याच झालेल्या विद्या परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे शटरमध्ये महाविद्यालये सुरू करून दुकानदारी करणारांच्या जागा घटणार असल्याचे स्पष्ट झाले.विद्यापीठाच्या विद्या परिषदेच्या बैठकीत वाढीव जागांना मान्यता देण्याविषयी चर्चा करण्यात आली. ज्या महाविद्यालयांकडे पायाभूत सुविधा, प्राध्यापकांची उपलब्धता असेल, अशा महाविद्यालयांनाच पदवी अभ्यासक्रमात वाढीव जागा मंजूर करण्याची सूचना करण्यात आली. यावरून ‘नॅक’चा ‘अ’ दर्जा मिळालेल्या महाविद्यालयांमध्ये २० टक्के अतिरिक्त जागा भरण्यास मान्यता देण्याचा ठराव घेण्यात आला, तर ‘नॅक’चा ‘ब’, आणि ‘क’ दर्जा असलेल्या महाविद्यालयात १० टक्के जागा अतिरिक्त दिल्या जातील. यामुळे निव्वळ कागदोपत्री प्रवेश घेऊन परीक्षेलाच उपस्थिती दर्शविणाऱ्या महाविद्यालयांना वाढीव जागा देण्यात येणार नाही. याचा फटका मोठ्या प्रमाणात कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयांना बसणार आहे. या नियमामुळे विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या कायम विनाअनुदानित महाविद्यालयातील ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक महाविद्यालयांतील जागा वाढणार नाहीत.प्रवेश वाढीतून लूटविद्यापीठाशी संलग्न असलेली अनेक कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये छोट्याशा शटर असलेल्या खोल्यांमध्ये चालविली जातात. त्याठिकाणी केवळ प्रवेश देण्यात येतो. प्राध्यापकांच्या नेमणुका नसतात. मात्र एका तुकडीत १२० विद्यार्थी, असे तीन वर्षांचे एकूण ३६० विद्यार्थी आणि प्रत्येक वर्षी वाढीव मिळणारे ७२ असे एकूण ४३२ विद्यार्थी एका शाखेच्या पदवी अभ्यासक्रमासाठी असतात. कला, विज्ञान आणि वाणिज्य अशा तीन शाखांची विद्यार्थी संख्या १३०० पर्यंत पोहोचते. या सर्व विद्यार्थ्यांकडून सरासरी ४ हजार रुपये शैक्षणिक शुल्क वसूल केले जाते. यातून एका महाविद्यालयाचा वर्षभरात ५० लाख रुपयांपेक्षा अधिक निधी जमा होतो. यातील १० लाख रुपयांपर्यंत विद्यापीठाचे अधिकारी, संलग्नता समित्यांचे सदस्य आणि महाविद्यालयात तुटपुंजा मानधनावर नेमण्यात येणाºया कर्मचाºयांवर खर्च केले जातात. उर्वरित रक्कम संस्थाचालकांना राहते. मात्र, विद्या परिषदेच्या निर्णयामुळे अशा महाविद्यालयातील विद्यार्थी संख्या घटणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.