मेस्टा : शासन निर्णयाची केली होळी
---
औरंगाबाद : गेल्या वर्षभरापासून राज्यातील साडेसहा लाख शिक्षक व दीड लाख शिक्षकेतर कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. उदरनिर्वाहासाठी काही शिक्षक भाजीपाला विकतात, काहींनी हातगाड्यांवर विविध व्यवसाय सुरू केले आहेत. शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे ही परिस्थिती उद्भवल्याचे मेस्टा संघटनेने म्हटले आहे. १८५० कोटींची गरज असतांना केवळ ५० कोटी आरटीईच्या परिपूर्तीसाठी देऊ केले. त्यामुळे त्या आदेशाची होळी सोमवारी शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर करण्यात आली.
मेस्टाने शिक्षणमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले की, पालक फी भरत नाही आणि सरकार लक्ष देत नाही. या शिक्षकांना काहीतरी मानधन मिळावे. आरटीईचे गेल्या चार वर्षांपासून शुल्क परतावा केंद्राकडून ६६ टक्के प्रमाणे ८५० कोटींचा निधी शासनाला मिळाला. मात्र, शासनाने वर्ग केला नाही. तो निधी दुसरीकडे वळवण्यात आला. आजतागायत राज्य सरकारकडून देण्यात येणारा ३४ टक्के निधी कधीच मिळाला नाही. ८५० कोटी आवश्यक असताना केवळ ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून सर्व इंग्रजी शाळांमध्ये शिकत असलेल्या आरटीई प्रवेशित बालकांच्या तोंडाला पाने पुसली. एकतर शाळा सुरू करा. नाहीतर मानधन तरी द्या. आम्हाला ही सन्मानाने जगू द्या, अशी मागणी इंग्रजी संस्था चालकांनी केली आहे. मेस्टाचे अध्यक्ष संजय तायडे यांच्या मार्गदर्शनात मनीष हांडे, राजू नगरकर, नानासाहेब परभणे, प्रवीण अग्रवाल, नवनाथ पवार, गजानन, विष्णू हांडे आदींची शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन केले.