- विकास राऊत
औरंगाबाद : जिल्ह्यातील गायरान जमिनी अतिक्रमणाच्या विळख्यात आल्या आहेत. १० हजार ४१८.८ हेक्टरहून अधिक सरकारी जमिनी अतिक्रमित झाल्या आहेत. एकेक करीत मोक्याच्या सरकारी जमिनी भूमाफियांच्या घशात चालल्या असताना जिल्हा प्रशासनाने अजून तरी कारवाईसाठी पाऊल उचलले नाही. त्यातच आता २०११ पूर्वी महसुली जमिनीवरील अतिक्रमण अटी व शर्तींसह अधिकृत करण्याबाबत सरकारी अध्यादेश आल्यामुळे अतिक्रमण कधीपासून आहे, हे तपासण्याचे आव्हानात्मक काम प्रशासनाला आधी करावे लागणार आहे.
१३ हजार ५१० लोकांकडून सरकारी जमिनींवर अतिक्रमण केल्याची माहिती समोर आली आहे. या आकड्यावरून लक्षात येते की, सरकारी जमीन बळकावणारे मोठे रॅकेट जिल्ह्यात सक्रिय आहे. १९८८, १९९१ आणि २००१ सालच्या शासन आदेश गायरान जमिनीबाबत प्रशासकीय पातळीवर निर्णय होत असले तरी काही जमिनींना हे आदेश लागू नाहीत. मात्र त्या जमिनी अतिक्रमित झालेल्या आहेत. १९९१ च्या शासकीय आदेशानुसार काही ठिकाणचे अतिक्रमित गायरान नियमित करण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
सरकारचा अध्यादेश असा-२०२२ पर्यंत ‘सर्वांसाठी घर’ या महत्त्वाकांक्षी धोरणासाठी केंद्र व राज्य शासनाने प्रधानमंत्री आवास योजना राबविण्यास मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे जानेवारी २०११ पूर्वी सरकारी जमिनींवर घरांसाठी केलेले अतिक्रमण आता अधिकृत होणार आहे. याबाबत शासनाने अध्यादेश जारी केला असून, यामध्ये काही अटी व शर्तींचा उल्लेख आहे. त्यामुळे कोणतेही अतिक्रमण अधिकृत होणार नाही. महसूल विभागाच्या मालकीच्या अतिक्रमित जागा अतिक्रमणधारकांच्या नावावर करण्याची कार्यवाही संबंधित विभागाकडील नोंदीनुसार करण्यात येईल.
तलाठी काय करीत आहेततलाठी हे सातबारा व अभिलेखाचे कस्टोडियन असतात. गावातील शासकीय जमिनीची देखभाल करणे व त्यावर लक्ष ठेवणे हे त्यांचे प्रमुख काम असते. परंतु अलीकडे तलाठीच भूमाफियांना सहकार्य करीत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. तलाठी, मंडळ अधिकारी, तहसीलदारांना या पातळीवर सरकारी जमिनींची माहिती असते. ही यंत्रणा मागील काही वर्षांपासून सुस्तावल्यामुळे गायरान भूमाफियांच्या तावडीत गेले आहे.
आता डिसेंबरचा मुहूर्त झाल्टा फाट्यालगतची २६ एकर म्हाडासाठी दिलेली महसूल मालकीची जमीन अतिक्रमित झालेली आहे. ही गायरान जमीन असून, त्यावरील अतिक्रमण काढण्यासाठी मार्च महिन्यापासून चर्चा सुरू आहे. अद्याप त्या ठिकाणी काहीही कारवाई झालेली नाही. आता डिसेंबरअखेरपर्यंत त्या जमिनीवरील अतिक्रमण काढण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.