शहरं
Join us  
Trending Stories
1
२७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह नव्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका; पालिका निवडणुकांबाबतच्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या
2
आरोप करणाऱ्या देशांनी आधी स्वतःकडे बघावे! ट्रम्पच्या टॅरिफ धमकीला सरकारचे थेट उत्तर
3
आजचे राशीभविष्य, ०५ ऑगस्ट २०२५: अनपेक्षित यश, अडकलेले पैसे मिळतील; चौफेर लाभ
4
टॉयलेटमध्येही फोन वापरता? मग त्याला किती वेळा स्वच्छ ठेवता? धोका आधीच जाणून घ्या!
5
गरिबांसाठी भिडणाऱ्या, लढणाऱ्या नेत्याची एक्झिट, आदिवासींच्या हक्कांसाठी शिबू सोरेन यांनी दिला लढा
6
भारत अमेरिकेला फसवतोय, युक्रेन युद्धाला मदत करतोय
7
आम्ही दोघे भाऊ २० वर्षांनी एकत्र आलो, तुम्ही का भांडता? राज ठाकरेंनी पहिल्यांदा केले एकत्र येण्यावर भाष्य
8
‘चीन’वरून जुंपली : ‘गलवान’नंतर चीनबाबत सरकारने दिशाभूल केली, काँग्रेसचा हल्लाबोल
9
सच्चे भारतीय असाल, तर असे बोलणार नाहीत; राहुल गांधींना सुप्रीम कोर्टाने सुनावले; दिलासाही दिला
10
टीम इंडियाने दिला नवा मंत्र : BELIEVE...; भारताने ६ धावांनी मिळवलेल्या थरारक विजयाची कारणे, ६ प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये
11
"भारतावर टीका करणारे देशच रशियासोबत व्यापार करताहेत"; ट्रम्प यांना भारताने दाखवला आरसा, आकडेवारीसह सुनावले
12
"...त्यामुळे मी भारतावरील टॅरिफ भरपूर वाढवणार आहे"; अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा पुन्हा इशारा
13
DSP सिराजचा ऑन ड्युटी फॉर्म्युला! सर्वाधिक विकेट्स अन् १००० पेक्षा अधिक चेंडू टाकण्याचा मोठा पराक्रम
14
धक्कादायक! नागपुरात भर रस्त्यावर महिला पोलिसाला मारहाण करत विनयभंग
15
मोबाईलसाठी रेल्वेतील प्रवाशाच्या हातावर फटका, तरुणाने गमावला पाय; २० हजार रुपयेही पळवले
16
Pahalgam Attack: ते दहशतवादी पाकिस्तानी असल्याचे लष्कराने म्हटले नाही; संरक्षण मंत्रालयाचा खुलासा
17
१२,००० सॅमसंग स्मार्टफोनने भरलेला ट्रक चोरीला गेला; चोरट्यांनी ९१ कोटींच्या वस्तू लंपास केल्या
18
IND vs ENG : एक मालिका अन् दोन मालिकावीर! गंभीरमुळं गिलसोबत हॅरी ब्रूकला मिळाला हा पुरस्कार
19
अमित शाह मोडणार देशाच्या गृहमंत्र्यांचा रेकॉर्ड! जम्मू काश्मीरबद्दल सरकार घेणार आणखी एक मोठा निर्णय?

रिक्त पदांमुळे वाढला ताण

By admin | Updated: July 17, 2017 00:11 IST

परभणी : येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपजिल्हाधिकाऱ्यांची पाच पदे रिक्त असल्याने उपलब्ध अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला आहे़ परिणामी कामकाज खोळंबून गेले आहे़

लोकमत न्यूज नेटवर्कपरभणी : येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपजिल्हाधिकाऱ्यांची पाच पदे रिक्त असल्याने उपलब्ध अधिकाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला आहे़ परिणामी कामकाज खोळंबून गेले आहे़ दोन महिन्यांपूर्वी राज्यातील उपजिल्हाधिकारी स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश निघाले़ या आदेशानुसार परभणी येथे निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणून नांदेडहून अंकुश पिनाटे यांची बदली झाली़ तसेच भुसंपादन विभागाच्या उपजिल्हाधिकारीपदी औरंगाबाद येथील अण्णासाहेब शिंदे, सामान्य प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी म्हणून संजय पुंडेटकर तर जिल्हा पुरवठा अधिकारी म्हणून मुंबई येथून अनभोेरे यांची बदली परभणी येथे करण्यात आली आहे़ या चार अधिकाऱ्यांच्या बदल्या परभणी जिल्ह्यासाठी झाल्या असल्या तरी केवळ दोन अधिकारी आतापर्यंत रूजू झाले आहेत़ दोन अधिकाऱ्यांनी रूज होण्याचे टाळले आहे तर उर्वरित तीन पदांवर एकही अधिकाऱ्याची नियुक्ती नसल्याने ही पदे रिक्त आहेत़ उपजिल्हाधिकाऱ्यांची ११ पदे परभणी जिल्ह्यात मंजूर आहेत़ त्यापैकी निम्मी पदे रिक्त आहेत़ त्यामुळे एका अधिकाऱ्याकडे दोन-तीन विभागांचा कार्यभार देण्यात आला आहे़ परिणामी हे अधिकारी संबंधित विभागात पूर्ण क्षमतेने कामकाज करू शकत नाहीत आणि कामे खोळंबत असून, अधिकाऱ्यांवर ताणही वाढत आहे़ १५ दिवसांपूर्वी नांदेड येथून निवासी उपजिल्हाधिकारी म्हणून अंकुश पिनाटे हे रूजू झाले आहेत तर शुक्रवारीच सोलापूर येथून संजय पुंडेटकर हे रूजू झाले आहेत़ त्यांच्याकडे सामान्य प्रशासन विभागाचा पदभार आहे़ भूसंपादन विभागात बदली झालेले अण्णासाहेब शिंदे दोन महिन्यानंतर अद्यापही रूजू झाले नाही तर पुरवठा अधिकारी म्हणून बदली झालेले अनभोरे हे देखील रुजू झाले नाहीत़ निवडणूक विभागाचे उपजिल्हाधिकारी महेश वडदकर यांची नांदेड येथे बदली झाली असून, ते कार्यमुक्त झाले आहेत़ तसेच पुनर्वसन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी सुनील महेंद्रकर हे देखील कार्यमुक्त झाले असून, शुक्रवारी सेलूचे उपविभागीय अधिकारी पी़एस़ बोरगावकर यांनाही कार्यमुक्त करण्यात आले आहे़ त्यामुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात भूसंपादन उपजिल्हाधिकारी, निवडणूक विभागाचे उपजिल्हाधिकारी, पुनर्वसन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी, पुरवठा विभागाचे उपजिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी सेलू अशी ५ पदे रिक्त आहेत़ त्यामुळे एका अधिकाऱ्याकडे इतर काही विभागांचा पदभार दिला आहे़ रिक्त पदांसंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी होत आहे़