कुणाच्याही मर्जीनुसार दुष्काळ जाहीर होणार नाही

कुणाच्या मागणीनुसार अथवा अधिकाऱ्यांच्या मर्जीनुसार यापुढे दुष्काळ जाहीर केला जाणार नाही. तलाठी गावात आला नाही, अधिकाºयांनी भेदभाव केला. त्यामुळे नुकसान झाले, या सर्व बाबींना फाटा देण्यासाठी नवीन नियमानुसार कार्यवाही केली जाईल. त्याचा आढावा घेतल्यानंतर ३१ आॅक्टोबरला टंचाईस्थिती जाहीर करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिले.

ठळक मुद्देमुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण : ३१ आॅक्टोबरला टंचाईस्थिती जाहीर करू

औरंगाबाद : कुणाच्या मागणीनुसार अथवा अधिकाऱ्यांच्या मर्जीनुसार यापुढे दुष्काळ जाहीर केला जाणार नाही. तलाठी गावात आला नाही, अधिकाºयांनी भेदभाव केला. त्यामुळे नुकसान झाले, या सर्व बाबींना फाटा देण्यासाठी नवीन नियमानुसार कार्यवाही केली जाईल. त्याचा आढावा घेतल्यानंतर ३१ आॅक्टोबरला टंचाईस्थिती जाहीर करण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी दिले.औरंगाबाद जिल्ह्याची आढावा बैठक मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झाली. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे, पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत, आ. अतुल सावे, आ. इम्तियाज जलील, आ. प्रशांत बंब, विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर, जिल्हाधिकारी उदय चौधरी आदींची उपस्थिती होती.मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशीना सांगितले की, औरंगाबाद जिल्ह्यात पाऊस ५६ टक्केच झाला आहे. १६० टँकर सध्या जिल्ह्यात सुरू आहेत. नजर आणेवारीत १३३५ गावे टंचाईग्रस्त होऊ शकतात. पावसाचा मोठा खंड पडल्यामुळे पुढील वर्षीचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. कमी पावसामुळे खरीप हंगामाला फटका बसणार आहे. यापुढे शास्त्रीय पद्धतीनुसारच दुष्काळ जाहीर केला जाईल. पेरणी, पाऊस, भूजल पातळी, उत्पादन याचा विचार नवीन नियमानुसार होईल. ३१ आॅक्टोबरनंतर टंचाईस्थितीच्या अनुषंगाने उपाययोजनेचे निर्णय जाहीर केले जातील. केंद्र शासनाचे पथक पाहणीसाठी येईल. पाहणीनंतर व पूर्वीच्या स्थितीवरून उपाययोजना केल्या जातील. शेतकºयांना मदत व विमा देण्याबाबत तयारी केली आहे. धरणांतील पाणीसाठ्याबाबतदेखील आढावा घेतल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.मंत्रिमंडळ बैठक घ्यामराठवाड्यातील दुष्काळ परिस्थितीचा विचार करता येथे मंत्रिमंडळाची बैठक आयोजित करण्यात यावी, अशी मागणी मराठवाडा विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. भागवत कराड यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली. बैठक घेतल्यास मराठवाड्यातील विविध अनुशेषाच्या अनुषंगाने चर्चा होऊन उपाययोजनांवर निर्णय होईल, असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.