दुष्काळी मदतीचे

दत्ता थोरे ,लातूर खरिप २०१४ मध्ये शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळी मदतीच्या एकूण २१८ कोटीच्या निधीपैकी २०७ कोटी वाटप करण्यात आले आहे़ उर्वरीत १०़५३ कोटीचा निधी, सामुहिक क्षेत्रातील वाद, बँक खाते काढण्यातील अडचणी यामुळे अद्यापही रखडला आहे़ ‘लोकमत’ हेल्पलाईनवर आलेल्या तक्रारीतून हे वास्तव समोर आले आहे़ खरीप हंगाम २०१४ मध्ये बाधीत शेतकऱ्यांना शासनाच्या वतीने २१८़२ कोटीची आर्थिक मदत जिल्हा प्रशासनाकडे १० जुलै रोजी आली़ ही मदत लातूर जिल्ह्यातील ६ लाख २१ हजार २६६़९० हेक्टरसाठी आली असून, यापैकी पहिल्या टप्प्यात १७५़७३ कोटींचे वाटप करण्यात आले़ त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात ४२़३० कोटींचा निधी जिल्हा प्रशासनाकडे जमा झाला़ त्यामुळे एकूण २१८ कोटींपैकी २०७़५० कोटीचा निधी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यावर जमा करण्यात आला आहे़ परंतू, काही शेतकऱ्यांचे सामाईक क्षेत्रातील वाद, न्यायालयीन प्रकरणे, मयत शेतकरी, बाहेरगावी कामानिमित्त राहत असलेले शेतकरी यांनी बँक खातेच काढले नसल्याने उर्वरीत १०़५३ कोटींचा निधी अद्यापही जिल्हा प्रशासनाकडे पडून राहिला आहे़ जिल्हा प्रशासनाकडे राहिलेल्या निधीची माहिती शेतकऱ्याला नसल्यामुळे सदरील शेतकरी बँकेच्या शाखेकडे चकरा मारण्यात परेशान आहेत़ परंतू त्यांना बँकेच्या संबंधीत अधिकाऱ्यांकडून अपेक्षीत माहिती मिळत नसल्यामुळे आशा हजारो शेतकऱ्यांचा दुष्काळी मदत निधी अद्यापही रखडला असल्याने शेतकऱ्याला अनेक अडचणीला सामोरे जावे लागत आहे़ बँकेकडे चकरा मारुन थकलेल्या काही शेतकऱ्यांनी ‘लोकमत’च्या हेल्पलाईनचा आधार घेऊन तक्रारी मांडण्याचा प्रयत्न केला आहे़ त्यामुळे लातूर जिल्ह्यातील २१८ कोटींपैकी १०़५३ कोटींचा निधी अद्यापही रखडला असल्याचे ८ शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवरुन समोर आले आहे़ दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहिलेल्या हजारो शेतकऱ्यांनी आपली दुष्काळी मदत आपल्यासह कुटुंबीयांना मिळावी, यासाठी दुष्काळी मदतीपासून वंचित राहिलेल्या राष्ट्रीयकृत बँकामध्ये खाते क्रमांक देऊन आपल्या खात्यावरील दुष्काळी मदत घ्यावी, असे आवाहन नायब तहसीलदार इंद्रजीत गरड यांनी केले आहे़ दुष्काळी स्थितीमुळे राज्य शासनाने अन्नसुरक्षा योेजनेतून शेतकऱ्यांना दोन रुपये दराने तांदूळ आणि तीन रुपये दराने गहू देण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यामुळे सातबारा घेऊन शेतकरी दुकानात जात आहेत. परंतु यादीत नाव नाही म्हणून दुकानदार परत पाठवित आहेत. पर्यार्याने हेलपाटे मारणाऱ्या शेतकऱ्यांना दुकानातून रिकाम्या हाताने परत यावे लागत आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांना अन्नसुरक्षेप्रमाणे धान्य मिळते, तसे धान्य शेतमजुरांना का नाही ? असा सवाल शेतमजुरांमधून केला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या घरी किमान काहीतरी असते. परंतु ज्याच्या घरी काहीच नाही ते शेतमजूर उपाशी मरत आहेत, असे औसा तालुक्यगातील सिंदाळवाडी (टेंबी) चे सय्यद गुलाम महमंद यांनी सांगितले. ४काही गावांनी शेतकऱ्यांची वाटमारी केली जात असून गरजेपेक्षा जास्त रक्कम घेतली जात असल्याचे दूरध्वनी ‘लोकमत हेल्पलाईन’वर आले आहेत. त्यामुळे सरकारने घेतलेला हा निर्णय शेतकऱ्यांपर्यंत कसा पोहोचेल ? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याशिवाय सातबारा दाखविल्यावर शेतकऱ्यांना अन्नसुरक्षेप्रमाणे मिळते पण शेतमजुरांच्या धान्याबाबत शासन निर्णय घेणार आहे की नाही ? असा सवाल शेतमजुरांमधून आहे. ४‘लोकमत’ने सुरु केलेल्या हेल्पलाईनवर सर्वाधिक भ्रमणध्वनी आले ते फक्त अन्नसुरक्षेतील दरानुसार अन्न मिळत नसल्याचेच. अहमदपूर तालुक्यातील हडोळती, किनगाव, लातूर तालुक्यातील गाधवड, गंगापूर, चिंचोली बु., औसा तालुक्यातील भादा, उजनी, आशिव, किल्लारी, निलंगा तालुक्यातील निटूर, अंबुलगा, शिरुर अनंतापळसह तालुक्यातील साकोळ, उदगीर शहरसह तालुक्यातील वाढवणा बु., नागलगाव तांडा, जळकोट, देवणी, रेणापूर तालुक्यातील अनेक गावांतून शेतकऱ्यांनी तक्रारी केल्या़