डीपीडीसीचा ९९.७६ % खर्च

उस्मानाबाद : जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून २०१३-१४ मध्ये १५४ कोटी ३० लाख १३ हजार एवढे नियतव्यय मंजूर झाले होते. त्यापैकी १५२ कोटी ४७ लाख ७२ हजार एवढी रक्कम मंजूर झाली होती. त्यापैकी १५२ कोटी ११ लाख ७३ हजार रुपये इतकी रक्कम खर्च झाली असून, याची टक्केवारी ९९.७६ इतकी आहे. या खर्चाचा पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांनी रविवारी आढावा घेतला. यावेळी खा. रवींद्र गायकवाड, आ. ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आ. ज्ञानराज चौगुले, उपायुक्त महानवर, जिल्हा परिषद अध्यक्ष डॉ. सुभाष व्हट्टे, उपाध्यक्ष संजय पाटील दुधगावकर, जिल्हाधिकारी डॉ. प्रशांत नारनवरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमन रावत यांची प्रमुख उपस्थिती होती. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी पत्रकार परिषदे घेतली, यावेळी ते बोलत होते.जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी (सर्वसाधारण) ११३ कोटी नियतव्यय मंजूर केले होते. त्यापैकी मार्च अखेर ११२ कोटी ९९ लाख ७२ हजार रुपये खर्च झाले आहेत. या खर्चाची टक्केवारी ९९.९९ इतकी आहे. त्याचप्रमाणे अनुसुचित जाती उपाययोजनासाठी ३ हजार ९९३ लक्ष इतके नियतव्यय मंजूर होते. त्यापैकी ३ हजार ७९९.१०९ लक्ष रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. याचे प्रमाण ९९.६७ टक्के इतके आहे. आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपाययोजनांवर मात्र मंजूर नियतव्ययाच्या तुलनेत कमी खर्च झाला आहे. १३७.१३ लक्ष रुपये मंजूर होते. त्यातील ११२.९१ लक्ष रुपये खर्च झाले असे पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांनी सांगितले. याचे प्रमाण ८३.११ टक्के एवढे आहे. दरम्यान, २०१३-१४ मध्ये राष्ट्रीय पेयजल योजनेसाठी मोठ्या प्रमाणात तरतूद करण्यात आली होती. मात्र संबंधित गावांनी लोकवाटा न भरल्याने या योजनेला खीळ बसली. त्याचप्रमाणे हागणदारी मुक्तीची अट पूर्ण न होऊ शकल्यानेही संबंधित गावे या योजनेचा लाभ घेऊ शकली नाहीत. निर्मल भारत अभियानासाठीचाही काही निधी अखर्चित राहिला आहे. गतवर्षी पाणी टंचाई निर्माण झाल्यामुळे बांधकामे करता आली नाहीत. परिणामी प्राथमिक आरोग्य केंद्राची उभारणी, दुरुस्ती आदी कामांचा निधी अखर्चित राहिला. ग्रामपंचायतींना जनसुविधांसाठी विशेष अनुदान आणि मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधांसाठी अनुदान देण्यात आले होते. हाही निधी अखर्चित राहिला आहे, असे पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण म्हणाले. (प्रतिनिधी)आराखडा फुगला२०१३-१४ च्या तुलनेत जिल्हा वार्षिक योजनेचा (डीपीडीसी) वार्षिक कृती आराखडा वाढला आहे. २०१४-१५ मध्ये ११४ कोटी २० लाख रुपये एवढी आर्थिक मर्र्यादाहोती. २४ जानेवारी २०१४ रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत १० कोटी ८० लाख रुपये वाढ करुन घेण्यात आली. त्यानंतर १२५ कोटी नियतव्ययाच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती उपाययोजनेकरिता ४ हजार ३३३ लाख आणि आदिवासी क्षेत्राबाहेरील उपयोजनेसाठी १५८.१४ लाख रुपये अशा एकूण १६९ कोटी ९१ लाख १४ हजाराचे नियतव्यय मंजूर करण्यात आले आहे. २०१३-१४ मध्ये एकूण नियतव्यय १५४ कोटी ३० लाख १३ हजार रुपये मंजूर होते. असा होणार खर्च२०१४-१५ मध्ये गाभा क्षेत्रासाठी ७ हजार ९१७.१४ लाख रुपये मंजूर आहेत. यामध्ये कृषी व संलग्न सेवेसाठी १ हजार ८६७.६३ लाख, ग्रामविकासासाठी १३५.१९ लाख आणि सामाजिक व सामुहिक सेवेसाठी ५ हजार ७३४.३२ लाख रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यानंतर बिगर गाभा क्षेत्रासाठी ४ हजार ५८२.८६ लाख इतका निधी मंजूर आहे. यापैकी पाटबंधारे व पूर नियंत्रणवर ४५२.६ लाख, ऊर्जा विकासावर २९० लाख, खाण व उद्योगासाठी १११.२० लाख, परिवहनसाठी २१०० लाख, सामान्य आर्थिक सेवेसाठी ५५१.३० लाख आणि सामान्य सेवेसाठी १ हजार ७८.३० लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. खर्च करा अन्यथा कारवाईजिल्ह्याच्या विकासासाठी शासनस्तरावर पाठपुरावा करुन निधी आणला जात आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध झाला आहे. १६९ कोटी ९१ लाख १४ हजार रुपये एवढे नियतव्यय मंजूर आहे. हा निधी खर्च करण्यासाठी संबंधित अधिकारी, विभाग प्रमुखांनी तांत्रिक बाबींची पूर्तता करुन प्रशासकीय मान्यता घेवून लाभार्थ्यांची निवड तातडीने करावी, विलंब लावू नये अन्यथा कामात कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, अशी तंबी पालकमंत्री मधुकरराव चव्हाण यांनी आढावा बैठकीत दिली.