औरंगाबाद : स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत शहरातील मालमत्तांचे जीआयएस मॅपिंग केले जात आहे. सुरुवातीला ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण करण्यात आले असून, आता घरोघरी जाऊन प्रत्येक मालमत्तांचे सर्वेक्षण होणार आहे. याकरिता प्रत्येक पथकासोबत महापालिकेचे दोन कर्मचारी नेमण्यात येणार आहेत. हे कर्मचारी नळ कनेक्शन आणि मालमत्तांची संपूर्ण माहिती जमा करणार असल्याची माहिती उपायुक्त अपर्णा थेटे यांनी दिली.
महापालिकेने स्मार्ट सिटी योजनेंतर्गत शहरातील मालमत्तांचे जीआयएस मॅपिंग करण्याचा निर्णय घेतला. जीआयएस डाटाचे डिजिटलायझेशन तीन स्तरांवर केले जाणार आहे. ड्रोन सर्वेक्षण, दारोदारी सर्वेक्षण आणि एनआरएससी या पद्धतीने हे सर्वेक्षण होणार आहे. प्रत्येक प्रभागनिहाय ड्रोन सर्व्हेचे काम सुरू करण्यात आले असून, हे काम जवळपास ७० टक्के पूर्ण झाले आहे. आता घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले जाणार आहे. त्याकरिता कंत्राटदार एजन्सीने २०० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. या कर्मचाऱ्यांसोबत महापालिकेच्या प्रत्येक झोन कार्यालयातील दोन कर्मचारी सोबत दिले जाणार आहेत.
विद्युत मीटर क्रमांक, आधार कार्ड, पॅन नंबर घेणार
मनपाचे दोन कर्मचारी प्रत्येक घराचे नळ कनेक्शनची तपासणी करतील, तसेच मालमत्तेच्या बांधकाम क्षेत्रफळाची नोंद करतील. पहिला मजला, दुसरा मजला, तिसरा मजला याप्रमाणे नोंदणी केली जाईल. त्यासोबत मालमत्ताधारकांचे मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, पॅन कार्ड नंबर आणि विद्युत मीटर क्रमांक, ई-मेल घेतले जातील. हे सर्व नंबर मालमत्तेसोबत जोडण्यात येईल. त्यामुळे मालमत्ता कराची पुनर्आकारणी होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
यापूर्वीही ७० टक्के सर्वेक्षण
तत्कालीन मनपा आयुक्त निपुन विनायक यांनी मनपाचे कर्मचारी लावून शहरात मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले होते. जवळपास २ लाख मालमत्तांचे सर्वेक्षण केल्याचा दावा मनपातर्फे करण्यात आला होता. दोन ते अडीच वर्षांपूर्वीच हे सर्वेक्षण केले होते. आता पुन्हा नवीन सर्वेक्षण करण्यासाठी आणखी एक वर्ष तरी मनपाला लागणार हे निश्चित.