औरंगाबाद : कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत व्यापाऱ्यांची आर्थिक अवस्था अत्यंत डबघाईला आली आहे. जवळपास तीन महिने दुकाने बंद ठेवावी लागली होती. व्यापाऱ्यांना परवाना शुल्क लावू नये, अशी मागणी मंगळवारी जिल्हा व्यापारी महासंघाने मनपा प्रशासनाकडे निवेदनाद्वारे केली. महापालिकेने व्यवसायिक मालमत्ता करावर लावलेले व्याज, दंड माफ करावे, अशी मागणीही शिष्टमंडळाने केली.
शहरातील व्यापाऱ्यांना परवाना शुल्क लावण्याची प्रक्रिया मनपा प्रशासनाने सुरू केली आहे. व्यापाऱ्यांना आत्तापर्यंत शुल्क आकारणी का केली नाही, अशी विचारणा शासनाकडून मनपाला करण्यात आली आहे. शुल्क आकारणी केल्याचा अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मनपाला देण्यात आले आहेत. मागील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मालमत्ता करासोबतच परवाना शुल्क वसूल करण्याचा निर्णय मनपा प्रशासनाने घेतला आहे. प्रशासनाकडून अंतिम मंजुरी देण्यासंदर्भात कारवाई सुरू आहे. ‘लोकमत’ने मंगळवारच्या अंकात परवाना शुल्काचा व्यापाऱ्यांवर बोजा? या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध केले. मंगळवारी दुपारीच औरंगाबाद जिल्हा व्यापारी महासंघाचे शिष्टमंडळ मनपात दाखल झाले. त्यांनी करमूल्य निर्धारण विभागाच्या उपायुक्त अपर्णा थेटे यांची भेट घेऊन विविध मागण्यांचे निवेदन सादर केले. यावेळी अध्यक्ष जगन्नाथ काळे, सचिव लक्ष्मीनारायण राठी, अजय शहा, तनसुख झांबड, गुलाम हक्कानी, राजेंद्र मुंडलिक, संतोष कव्हाळे आदींची उपस्थिती होती.
कोरोनामुळे व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत जवळपासन तीन महिने दुकाने बंद होती. व्यापाऱ्यांना आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागत आहे. शासनाकडून व्यापाऱ्यांना कोणतीही आर्थिक मदत मिळाली नाही. अशा अडचणीच्या वेळी व्यापाऱ्यांकडून परवाना शुल्क घेणे उचित नाही. व्यापारी अगोदरच मनपाला व्यावसायिक स्वरूपात मालमत्ता कर अदा करीत आहेत. मालमत्ता करावर लावण्यात आलेल्या व्याज, दंडाच्या रकमेवर सूट द्यावी.