अंगणवाडी सेविकांना नियुक्ती देऊ नका

औरंगाबाद : एकात्मिक बालविकास सेवेची पुनर्रचना आणि बळकटीकरण करण्यासाठी राज्यातील २० जिल्ह्यांतील प्रत्येक अंगणवाडीसाठी थेट भरती प्रक्रियेंतर्गत निवड झालेल्या अतिरिक्त अंगणवाडी सेवकांना नियुक्ती देऊ नका, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती आर. एम. बोर्डे आणि न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव यांनी दिले. ५ आॅगस्ट २०१० च्या शासन निर्णयानुसार अंगणवाडी सेविकांच्या रिक्त जागा अंगणवाडी मदतनिसांमधूनच भरण्यात याव्यात. त्यानंतर जागा रिक्त असल्यास पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागवून भरती प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे निर्देश या निर्णयात आहेत. खात्यांतर्गत मदतनिसांमधून भरती करताना वयोमर्यादा नाही; मात्र थेट भरती प्रक्रियेकरिता २५ ते ३५ वयाची अट आहे. दरम्यान १२ आॅगस्ट २०१४ रोजी पुणे येथील महिला व बालविकास आयुक्तांनी राज्यातील २० जिल्हा परिषदांना पत्र पाठवून एकात्मिक बालविकास सेवेची पुनर्रचना आणि बळकटीकरण करण्यासाठी प्रत्येक अंगणवाडीसाठी अतिरिक्त अंगणवाडी सेविकेची नेमणूक करण्याचे कळविले. निवड झालेल्या अंगणवाडी सेविकांना एकत्रित मानधन देण्यात येईल. त्यानुसार १५ आॅगस्ट रोजीच्या ग्रामसभेत याविषयीची माहिती देणे, तसेच सात दिवसांत अर्ज मागवून निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे कळविले. ही निवड प्रक्रिया बालविकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले.