स्थगिती आदेश असतानाही जिल्हाधिकाऱ्यांची नोटीस

लातूर : लातूर औद्योगीक वसाहतीच्या मालकीच्या जागेतील बांधकामाबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढलेली नोटीस बेकायदेशीर असून या बांधकामाबाबत न्यायालयानेच स्थगिती आदेश दिले असल्याचा दावा अष्टविनायक प्रतिष्ठानने केला आहे़ अष्टविनायक प्रतिष्ठानने खासदार निधीतून जिल्हाधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली स्विमींग पुल व जिम्नॅस्टीक योगा हॉल सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून औद्यागीक वसाहतीत १९९८-९९ साली बांधून घेतला़ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी अष्टविनायक प्रतिष्ठानकडून २००१ मध्ये नोंदणीकृत दानपत्र करुन घेतले होते़ दानपत्राबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अ‍ॅड़ प्रदीप मोरे यांनी तक्रार दाखल केली होती़ त्यानुसार शासनाची फसवणूक करुन खासदार निधीचा गैरव्यवहार केला आहे, असे नमुद करुन शासनाची दिशाभूल करुन प्रतिष्ठानला ३७ लाख रुपये व्याजासह भरण्याबाबतची नोटीस काढण्यात आली़ या नोटीसीस अष्टविनायक प्रतिष्ठानने औरंगाबाद उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात दावा दाखल केला़ ही रक्कम भरणा करण्यास उच्च न्यायालयाने ५ मे २०१५ रोजी स्थगिती आदेश काढले आहेत़ तसेच महापालिका आयुक्त यांनी औद्योगीक वसाहतीस २५ मे २०१४ रोजी खुल्या जागेतील बांधकाम पाडण्याची नोटीस दिली होती़ या नोटीसीच्या विरोधातही न्यायालयात धाव घेण्यात आली़ दिवाणी न्यायालयाने सदर जागेच्या संदर्भात न्यायालयाचा अंतिम निर्णय येईपर्यंत कोणालाही हस्तक्षेप करु देऊ नये, असे २३ एप्रिल २०१५ रोजी आदेश दिले आहेत़ तरीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी न्यायप्रविष्ठ प्रकरण असताना मनपा आयुक्त सुधाकर तेलंग यांना तीन दिवसात कारवाई बाबतचा अहवाल देण्याबाबतचे पत्र काढले आहे, हा न्यायालयाचा अवमानच असल्याचे अष्टविनायक प्रतिष्ठानचे म्हणणे आहे़