औरंगाबाद : संपूर्ण लॉकडाऊन करा नसता सर्व दुकाने उघडण्यास परवानगी द्या, अशी मागणी व्यापारी संघटनांनी केली होती. मात्र, या मागणीला डावलून पुन्हा अत्यावश्यक सेवेच्या नावखाली ४० टक्के व्यवसाय सुरू ठेवण्यास परवानगी दिली. हा अन्य ६० टक्के व्यापाऱ्यांवर अन्याय असून, मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा एकदा विचार करावा, अशी मागणी व्यापारीवर्गातून केली जात आहे.
बुधवारी रात्री ८ वाजेपासून १५ दिवसांसाठी संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. मात्र, या काळात अत्यावश्यक सेवेखाली ४० टक्के दुकाने सुरू ठेवण्यास परवानगी दिल्याने या उपाययोजनेचा काहीच परिणाम कोरोना संसर्ग रोखण्यावर होणार नाही, अशी भावना व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केली. संचारबंदी म्हणता आणि रेल्वे, बस, विमानसेवा सुरू ठेवता. असा गोंधळ निर्माण करणारा निर्णय सरकारने घेतल्याचे व्यापाऱ्यांना वाटत आहे. जिथे जास्त गर्दी होते ते व्यवसाय सुरू ठेवून जिथे कमी गर्दी असते असे व्यवसाय बंद ठेवण्यात कोणता शहाणपणा, असा संतप्त सवालही शहरातील दुकानदारांनी केला.
---
व्यापाऱ्यांना आर्थिक मदत जाहीर करावी
संपूर्ण लॉकडाऊनची मागणी सरकारने फेटाळून लावली आहे. अत्यावश्यक व्यवसाय वगळता अन्य दुकाने बंद ठेवण्याचा जुनाच निर्णय नव्याने जाहीर केला आहे. जे व्यवसाय पुढील १५ दिवस बंद राहतील त्यांच्या नोकरांचा पगार, दुकान भाडे, कर्ज फेडण्यासाठी राज्य सरकारने व्यापाऱ्यांना आर्थिक मदत करावी.
जगन्नाथ काळे, अध्यक्ष, जिल्हा व्यापारी महासंघ
महाराष्ट्र चेंबरच्या भूमिकेकडे लक्ष
संपूर्ण लॉकडाऊन केले नाही तर व्यापारी दुकाने उघडणार असल्याची भूमिका महाराष्ट्र चेंबरने घेतली होती. मुख्यमंत्र्यांनी त्यांचा सर्वसमावेशक निर्णय जाहीर केला आहे. आता महाराष्ट्र चेंबर काय निर्णय घेते याकडे आमचे लक्ष आहे.
प्रफुल्ल मालानी, अध्यक्ष, मराठवाडा चेंबर
---
कोरोनाची साखळी सरकारला खरीच तोडायची आहे का?
पेट्रोलपंप, किराणा दुकाने, औषधी दुकाने, कंपन्या, सार्वजनिक वाहतूक सर्व सुरू ठेवून कोरोनाचा संसर्ग रोखता येणार आहे का? मला तर प्रश्न पडला आहे की, खरंच सरकारला कोरोनाची साखळी तोडायची आहे का, संपूर्ण लॉकडाऊनशिवाय पर्याय नाही, नसता संपूर्ण व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी द्यावी.
अजय शहा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कॅट