औरंगाबाद : राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाच्या सूचनेनुसार लोकसेवा आयोगाने १४ मार्चरोजी होऊ घातलेली राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा- २०२० ही पुढे ढकलण्याचा निर्यण घेतला आहे. तथापि, कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मागील वर्षभरापासून सलग तीनवेळा ही परीक्षा पुढे ढकलल्यामुळे स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या राज्यभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे.
राज्यात कोरोनाची स्थिती दिवसेंदिवस गंभीर होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर येत्या रविवारी होणारी ‘एमपीएससी’ची राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा ऐनवेळी रद्द करून ती पुढे ढकलण्यात आली आहे. औरंगाबाद शहरातील ५९ केंद्रांवर १९ हजार ६५६ विद्यार्थी परीक्षा देणार होते. जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, उपजिल्हाधिकारी रिता मैत्रेवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली परीक्षेची पूर्वतयारी करण्यात आली होती. या परीक्षेच्या कामासाठी केंद्रप्रमुख, पर्यवेक्षक, सहायक पर्यवेक्षक, समवेक्षक, लिपिक, शिपाई अशा जवळपास ६०० अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. या कर्मचाऱ्यांचे शुक्रवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात प्रशिक्षण देखिल घेण्यात येणार होते; परंतु, राज्यात वाढत चाललेल्या कोरोनाच्या संसर्गामुळे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने ही परीक्षा घेण्यास हरकत घेतली. त्यानुसार राज्य लोकसेवा आयोगाने तातडीने ही नियोजित परीक्षा रद्द करण्यात येत असल्याचे एका अध्यादेशाद्वारे गुरुवारी जाहीर केले.
ही माहिती समजताच स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा भ्रमनिरास झाला आहे. २०१८-१९ मध्ये ‘एमपीएससी’ उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित करून अद्याप नियुक्तीपत्रे देण्यात आलेली नाहीत. त्यामुळे बेरोजगार तरुणांमध्ये शासनाच्या निर्णयाबद्दल असंतोष व्यक्त केला जात आहे.
चौकट....
यासंदर्भात स्पर्धा परीक्षेचे अभ्यासक चंद्रकांत मिसाळ यांनी ‘लोकमत’कडे आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ते म्हणाले की, राज्य लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा पूर्वपरीक्षा- २०२० ही गेल्यावर्षी मार्चमध्ये आयोजित केली होती; परंतु देशभरात कोरोना महामारीची लाट आली. लॉकडाऊन जाहीर झाला आणि ही परीक्षा पुढे ढकलली. त्यानंतर सप्टेंबरमध्ये या परीक्षेचे नियोजन करण्यात आले. त्याहीवेळी ही परीक्षा पुढे ढकलली व आता १४ मार्च रोजी या परीक्षेचे संपूर्ण नियोजन झाले होते आणि आताही ऐनवेळी ही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली.
गेल्या आठवड्यात आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांची परीक्षा सुरळीतपणे पार पडली. विधिमंडळाचे अधिवेशन सुरू आहे. मग, ही परीक्षा पुढे ढकलून शासनाला काय साध्य करायचे आहे? योग्य नियोजन करून ही परीक्षा घेता आली असती.