प्रवेशाअभावी विद्यार्थ्यांचे नुकसान

परभणी : आदिवासी मुलांच्या वसतिगृहात मंजुरी असणाऱ्या संख्येइतके प्रवेश दिले जात नसल्याने या जिल्ह्यातील आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान होत आहे़ दरम्यान, नॅशनल एस़सी, एस़टी़, ओबीसी स्टुडंट युथ फ्रंटने (एनएसओएसवायएफ) ही बाब जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर याप्रकरणी चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी दिल्या आहेत़ परभणी व हिंगोली जिल्ह्यात शासकीय आदिवासी मुला-मुलींचे वसतिगृह आहेत़ परंतु, या वसतिगृहांमध्ये शासकीय मंजुरी इतका प्रवेश विद्यार्थ्यांना दिलेला नाही़ परभणी येथील वसतिगृह क्रमांक २ मध्ये २५० विद्यार्थी संख्या मंजूर असताना तीन वर्षांपासून केवळ १५४ विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला जातो़ त्यामुळे ९६ विद्यार्थीसंख्या न भरल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे़ असाच प्रकार उर्वरित वसतिगृहांमध्ये देखील होत आहे़ या वसतिगृहांमध्ये १२५ विद्यार्थी संख्या मंजूर असताना ७० ते ८० विद्यार्थ्यांनाच प्रवेश दिला जातो़ त्यामुळे प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान आदिवासी विकास विभागामार्फत होत आहे, असा आरोप एनएसओएसवायएफ संघटनेने केला आहे़ तीन वर्षांपासून जवळपास ५०० विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे़ त्यामुळे याप्रश्नी त्वरित दखल घेऊन उपाययोजना करावी, अशी मागणी संघटनेचे पंकज धाबे, शिवाजी नाईक, कृष्णा नाईक, सर्जेराव नाईक, दत्ता गुहाडे, राजू बेले, अनिल नाईक, गोरखनाथ सावंत, सुधाकर डुकरे आदींनी नाशिक येथील आदिवासी विकास आयुक्तालयाच्या आयुक्तांकडे केली आहे़ (प्रतिनिधी)जिल्हा प्रशासनाच्या सूचनादरम्यान, हा प्रकार संघटनेच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आला़ त्यावर अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी नुकतेच कळमनुरी येथील एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयाच्या प्रकल्प अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून सदर बाबीवर सखोल चौकशी करून नियमानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना केल्या आहेत़ आदिवासी विकास विभागामार्फत परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यात मुलांचे व मुलींचे असे ९ वसतिगृह आहेत़ परभणी येथे मुलांचे दोन आणि मुलींचे तीन तर हिंगोली येथे मुलांचे व मुलींचे प्रत्येकी दोन वसतिगृह आहेत़