‘ढकलस्टार्ट’ अधिकाऱ्यांची गय केली जाणार नाही

उस्मानाबाद : दुष्काळी स्थितीत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी स्वत: सक्रिय होवून कामे करावीत़ कामात हलगर्जीपणा करणाऱ्या ‘ढकलस्टार्ट’ अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा देतानाच दुष्काळावर मात करण्यासाठी सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांसह सर्वच प्रशासकीय यंत्रणेने एकत्रित काम करण्याचे आवाहन राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी केले़ दरम्यान, जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या विविध योजनांची गुणवत्ता नियंत्रण पथकामार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याचेही ते यावेळी म्हणाले़उस्मानाबाद येथील मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीच्या नियोजन समिती सभागृहात रविवारी दुपारी आयोजित पाणीपुरवठा योजना व टंचाई परिस्थितीच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते़ यावेळी माजी मंत्री आ़ मधुकरराव चव्हाण, आ़ राणाजगजितसिंह पाटील, आ़ ज्ञानराज चौगुले, आ़ राहूल मोटे, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष धीरज पाटील, भाजपाचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड़ नितीन काळे, जिल्हाधिकारी डॉ़ प्रशांत नारनवरे यांची उपस्थिती होती़ प्रारंभी बैठकीत महावितरण कंपनी, राष्ट्रीयकृत बँकांसह विविध विभागाच्या कामकाजाबाबत पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करीत दुष्काळी परिस्थितीतही चांगले काम होत नसल्याची खंत व्यक्त केली़ यावेळी बोलताना लोणीकर म्हणाले, मराठवाड्यात दुष्काळाची तीव्रता सर्वाधिक आहे़ वेळोवेळी बैठकात चर्चा होते, प्रश्न मात्र, सुटत नाहीत़ शासन- प्रशासन ही विकासाच्या रथाची दोन चाके आहेत़ त्यामुळे सर्वांनी विकासासाठी एकत्रित काम करण्याची आवश्यकता आहे़ भीषण दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी आत्महत्या करीत असून, या आत्महत्या रोखण्यासह शेतकरी, सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी साठी शासन- प्रशासनाला एकत्रित काम करावे लागणार आहे़ दुष्काळी परिस्थितीत शेतकऱ्यांना पीककर्ज नाकारणाऱ्या व विविध अनुदानाची रक्कम लाभार्थ्यांना देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या बँकेतील शासकीय ठेवी जिल्हाधिकाऱ्यांनी काढून घ्याव्यात़ अशा बँकांचे परवाने रद्द करण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवावा, शासनामार्फत रिझर्व्ह बँकेकडे प्रस्ताव पाठवून अशा बँकांचे परवाने रद्द करण्यात येतील, असा इशाराही त्यांनी दिला़ दुष्काळी परिस्थितीत मजुरांच्या हाताला काम मिळत नाही़ त्यामुळे मागणीनुसार गावा-गावात रोहयोची कामे सुरू करावीत़ ज्या गावांचा जलयुक्त शिवार मध्ये समावेश नाही, अशा गावच्या शिवारात रोहयोमधून जलसंधारणाची कामे करावीत, गावा-गावातील रस्त्यांची कामे करावीत़ तहसीलदारांना २५ लाखापर्यंतची कामे मंजूर करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत़ जे तहसीलदार रोहयोची कामे मागणीनुसार सुरू करणार नाहीत, अशांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले़ दुष्काळी स्थितीत चारा-पाण्याचा प्रश्न मार्गी लावण्यासह शेतकरी, सर्वसामान्यांना दिलासा देणे महत्त्वाचे आहे़ टंचाई निवारणाचा आराखडा तयार करून त्यानुसार कामे करावीत़ त्यामुळे सर्व प्रशासकीय विभागांनी दिलेली कामे चोखपणे करावीत़ जी यंत्रणा कामात हलगर्जीपणा करेल, अशांवर त्वरित कारवाई करावी, अशा सूचनाही जिल्हाधिकाऱ्यांना यावेळी देण्यात आल्या़ जिल्ह्यात कोट्यवधी रूपये खर्च करून पाण्याचा प्रश्न सुटलेला नाही़ अनेक योजना अपुऱ्या आहेत़ अपुऱ्या योजनांची कामे सुरू करून एका महिन्यात पूर्ण करावीत़ जिल्ह्यात राबविलेल्या योजनांची गुणवत्ता नियंत्रक पथकामार्फत चौकशी करण्यात येणार असल्याचेही लोणीकर यांनी यावेळी सांगितले़ (प्रतिनिधी)