लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : महापालिकांसाठी शहर विकास आराखडा आत्मा आहे. एखाद्या धर्मासाठी त्यांचा धर्मग्रंथ जसा मार्गदर्शक असतो तसेच महापालिकांसाठी विकास आराखडा आहे. याची किंचितही अंमलबजावणी होत नाही. औपचारिकता म्हणून आराखडे मंजूर करून ठेवण्यात येतात, अशा शब्दांत शनिवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिकांच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. औरंगाबादेत मागील पाच दशकांमध्ये दोन विकास आराखडे मंजूर झाले. या आराखड्यांची ‘हत्या’ करण्याचे पापही सत्ताधारी शिवसेना-भाजपच्या पदाधिकाºयांकडूनच झाले, हेविशेष.इतिहासाचा वारसा लाभलेल्या औरंगाबाद शहरात सर्वात प्रथम म्हणजेच १९७२ मध्ये शहर विकास आराखडा तयार करण्यात आला. जुन्या शहराशी निगडित हा आराखडा होता. शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढू लागल्याने शासनाने १९८२ मध्ये नगर परिषदेचे रूपांतर महापालिकेत केले. याच दरम्यान, शहराच्या आजूबाजूच्या १८ खेड्यांचा मनपात समावेश करण्यात आला. मनपाने नवीन औरंगाबाद शहर डोळ्यासमोर ठेवून १९८६-८७ मध्ये एक नवीन विकास आराखडा तयार केला. त्याला १९९१ मध्ये मंजुरी मिळाली. या आराखड्याची मुदत २०११ मध्ये संपली. आराखड्याची अंमलबजावणी १० टक्केही झाली नाही. २०११ पासून नवीन विकास आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. शासनाने नगररचना विभागातील तज्ज्ञ अधिकाºयांचे एक पथक या कामासाठी नेमले. या पथकावर तब्बल दीड कोटी रुपये मनपाकडून खर्च करण्यात आला. २०१५ मध्ये आराखडा तयार करण्याचे काम पूर्ण झाले. ३० आॅक्टोबर रोजी मनपा आयुक्तांकडे आराखडा सोपविण्यात आला.शासनाने सादर केलेला आराखडा जनतेसमोर प्रसिद्ध करण्यात आला नाही. त्यामध्ये प्रचंड फेरफार करून नागरिकांसमोर ४ फेबु्रवारी २०१६ मध्ये मांडण्यात आला. या चुकीच्या आराखड्याला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान देण्यात आले. खंडपीठाने संपूर्ण प्रक्रिया रद्द ठरवून नव्याने आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले.खंडपीठाच्या निर्णयाला सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सोमवार, ११ सप्टेंबर रोजी याची सुनावणी होणार आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेवर मनपाने आतापर्यंत १ कोटी रुपये खर्च केले आहेत, हे विशेष. मनपा सर्वसाधारण सभेत विकास आराखड्याचीहत्या करण्याचे काम मागील वर्षी सत्ताधारी शिवसेना-भाजपकडूनच झाले.
विकास आराखड्याचीच ‘हत्या’
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 10, 2017 01:01 IST