विकास राऊत
औरंगाबाद : जलसंधारण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव नंदकुमार यांनी जारी केलेल्या पत्रामुळे मराठवाड्यासह राज्यातील कामांचा खोळंबा होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जलसंधारण महामंडळाला अर्थसंकल्पित निधी उपलब्ध होईपर्यंत कोणत्याही नवीन कामास प्रशासकीय मंजुरी देऊ नये तसेच याआधी प्रशासकीय मंजुरी दिलेल्या कामांच्या निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येऊ नयेत, असे आदेश जारी करणारे हे पत्र आहे.
अर्धी कामे होत आल्यानंतर आणि पावसाळच्या तोंडावर कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थसंकल्पात मंजूर झालेला निधी उपलब्ध होण्याची साशंकता असल्यामुळे सचिवांनी ऐनवेळी असे पत्र काढले आहे.
ज्या कामांच्या निविदाप्रक्रिया राबविण्यात आल्या असतील, ज्या कामांच्या वर्कऑर्डर दिलेल्या नसतील अशा कामांना वर्कऑर्डर देण्यात येऊ नयेत, वित्त विभागाला निधी मागणीचा प्रस्ताव पाठविताना २१ मेपर्यंतची बँक गॅरंटी आणि अनामत रक्कम जमा करून दिलेल्या वर्कऑर्डर ग्राह्य धरल्या जाणार नाहीत, असे पत्रात म्हटल्यामुळे काम करणारी यंत्रणा हादरून गेली आहे. प्रशासकीय मान्यतेने जी कामे सुरू आहेत, ती कामे करणाऱ्यांचे तर आर्थिक कंबरडे मोडण्याची दाट शक्यता निर्माण झालेली आहे.
महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर निविदा होऊन कामे सुरू झाली. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत अनेक कामे सुरू केल्यानंतर आता अचानक सचिव पातळीवरून पत्र आल्यामुळे सगळ्या यंत्रणेची भंबेरी उडाली आहे.
२०२०-२१ या वित्तीय वर्षात महामंडळासाठी अर्थसंकल्पात १२७७ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यातील ६३८ कोटींचा निधी वितरित झाला आहे. नंतर सुधारित अर्थसंकल्पात १२१३ कोटींची तरतूद करताना वितरित निधी वजा करून ५७५ कोटींची मागणी वित्त विभागाकडे करण्यात आली. मात्र कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटामुळे जुनी व नवीन तरतूद मिळून महामंडळासाठी १५६३ कोटींची तरतूद केली. यातील एक रुपयादेखील महामंडळाला मिळालेला नाही, असे सचिवांनी पत्रात म्हटले आहे. दरम्यान, कामे तर सुरू आहेत. त्या कामांचे व पावसाळ्याच्या तोंडावर कराव्या लागणाऱ्या कामांचे काय करायचे? असा प्रश्न यानिमित्ताने पुढे आला आहे.
चौकट...
विभागासाठी तरतूद
विभागात पाझर तलावांची दुरुस्ती, नवीन पाझर तलाव बांधणे, सिमेंट बंधारे बांधणे, खोलीकरण करणे, लघुसिंचन प्रकल्पांच्या कामांसाठी सुमारे ८०० कोटींचा निधी राज्याच्या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात सुमारे १०० कोटींच्या आसपास कामे आहेत. महामंडळाचे कार्यकारी संचालकांनी सांगितले की, विभागात अंदाजे ८०० कोटींची कामे असतील. सचिवांनी दिलेल्या पत्रानुसार वित्त विभागाच्या तरतुदी आनुषंगाने माहिती मागविली आहे. अनुदान मिळताच कामांचा मार्ग मोकळा होणार आहे. काही कामांच्या वर्कऑर्डर दिल्या आहेत. काही कामे निविदांपर्यंत आलेली आहेत. त्यामुळे ८०० कोटी एकदाच लागणार नाहीत. कोरोनामुळे वित्त विभागाकडून किती निधी मिळतो, त्यावर सगळे काही अवलंबून आहे.