औरंगाबाद : मागील सहा महिन्यांपासून औषधी खरेदीसाठी ९० लाख रुपयांचा निधी मंजूर असूनदेखील केवळ जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या उदासीन धोरणामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्र, उपकेंद्रे औषधांच्या प्रतीक्षेत आहेत. विशेष म्हणजे, १० डिसेंबर रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत जिल्ह्यातील ५० प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना औषधी पुरविण्यासाठी ५० लाख, तर २७९ उपकेंद्रांना ४० लाख रुपयांच्या निधीतून औषधी खरेदी करण्यास सभागृहाने प्रशासकीय मान्यता दिली. महिन्याचा कालावधी लोटला; पण औषधी खरेदीसाठी अजूनही निविदा प्रक्रियेला सुरुवात झालेली नाही.
मागील पंधरा दिवसांपासून कडाक्याची थंडी व थंड हवा सुटल्यामुळे सर्दी, खोकला, मलेरिया व तापाच्या रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. अनेक आरोग्य केंद्रे आणि उपकेंद्रांमध्ये औषधांचा तुटवडा असून, रुग्णांच्या खिशाला कात्री लागत आहे. एकीकडे दुष्काळामुळे शेतकरी, ग्रामीण भागातील कष्टकरी, सामान्य नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे.
दरम्यान, जिल्हा आरोग्य अधिकारी गिते यांनी सांगितले की, औषधी खरेदीसाठी स्थायी समितीने ९० लाख रुपयांच्या खर्चाला मान्यता दिली. त्यानंतर हा निधी मिळण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. दरम्यानच्या कालावधीत निविदा प्रक्रियेसाठी औषधी खरेदीची संचिका वित्त विभागाला सादर केलेली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाचा दिलासा
यासंदर्भात जिल्हा आरोग्य अधिकारी अमोल गिते यांनी सांगितले की, राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत ५० लाख रुपयांच्या निधीतून औषधी खरेदी करण्यात आली आहे. टप्प्याटप्प्याने प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व उपकेंद्रांना औषधांचा पुरवठा होत आहे. सध्या तरी जिल्ह्यात कुठेही औषधांची तेवढी टंचाई जाणवत नाही. शासनाकडूनही औषधांचा पुरवठा होत आहे.
एवढा काळ लागतोच कसायासंदर्भात जिल्हा परिषद अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांनी आरोग्य विभागाच्या धीम्या कारभारावर नाराजी व्यक्त केली. औषधी खरेदीसाठी प्रशासकीय मान्यता देऊन एक महिन्याचा कालावधी पूर्ण झाला आहे; पण अजून त्यासंदर्भात खरेदीची कसलीही हालचाल झालेली नाही. एवढा काळ लागतोच कसा. औषधी खरेदीसाठी तातडीने पावले उचलावीत, अशा सूचना डोणगावकर यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांना दिल्या.