औरंगाबाद : राज्यघटनेतील परिशिष्ट ९ रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेतर्फे शुक्रवारी अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे यांच्यामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. शेतकरी संघटनेचे कैलास तवार, ज्ञानेश्वर शेलार, शेख रशीद, श्रीकांत उमरीकर यांनी निवेदन सादर केले.
त्यात म्हटले आहे की, भारतातील जमीनदारी नष्ट करण्याच्या निमित्ताने १८ जून १९५१ रोजी पहिली घटना दुरुस्ती करून परिशिष्ट ९ समाविष्ट करण्यात आले. देशातील जमीनदारी संपवण्यासाठी हे परिशिष्ट तयार करण्यात आले होते. यामध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही कायद्याविरोधात किंवा कायद्यांतर्गत केलेल्या कारवाई विरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, अशी तरतूद केली. यामुळे शेतकऱ्यांचा मूलभूत हक्क हिरावून घेण्यात आला. कमाल जमीन धारणा कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या व्यवसायाची वृद्धी करण्याचा अधिकार राहिला नाही.
परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट असलेल्या आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतीमालाच्या किमती पाडण्याचा अधिकारही सरकारकडे आहे. इतकेच नाही तर कोणताही व्यवसाय, उद्योग त्या मालकाकडून हिसकावून घेत राष्ट्रीयीकरण करण्याची पाशवी ताकद या परिशिष्टामुळे सरकारला मिळते. परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट असलेल्या २८४ कायद्यांपैकी ९० टक्के कायदे शेती व जमीन धारणेविषयी आहेत. शेतकऱ्यांच्या, नागरिकांच्या व उद्योजकांच्या मूलभूत हक्कांचे हनन या परिशिष्टामुळे होत आहे, असे शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे.