औरंगाबाद : झालर क्षेत्र विकास आराखडा नकाशा व शेड्युल्ड बी-ईपी प्रकाशित करण्याची मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे क्रेडाई संस्थेने निवेदनाद्वारे केली आहे.
क्रेडाईचे अध्यक्ष नरेंद्र जाबिंदा, सचिव सुनील बेदमुथा यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, शासनाने सिडको झालर क्षेत्राला मंजुरी दिली आहे. परंतु, बांधकाम परवानगीस सिडको मंजूर फेरबदल झाले नसल्याने परवानगी देत नाहीत. शेड्युल्ड बी-ईपीमधील फेरबदलास ३० दिवसांची मुदत होती. मुदत संपून ३ वर्षांचा काळ लोटला आहे. त्यामुळे झालर क्षेत्र विकासात अडथळे येत आहेत. सिडको आणि नगरविकास खात्याच्या टोलवाटोलवीमुळे शेड्युल्ड बी-ईपीची कारवाई पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे शासनाने औरंगाबाद झालर क्षेत्र मंजूर विकास आराखडा व शेड्युल्ड बी-ईपी मंजूर करावा. सिडकोने ठराव घेऊन झालर क्षेत्र आमच्याकडे नको, असे शासनाला कळविले आहे. त्यामुळे या क्षेत्राची अवस्था ‘ना घर का ना घाट का,’ अशी झालेली आहे. वारंवार आंदोलने करण्यात आली, शासनाला निवेदने देण्यात आली. मात्र, मार्ग निघत नसल्यामुळे विकासात अडथळा निर्माण होत आहे. याबाबत लवकर मार्ग न निघाल्यास पुढच्या आठवड्यात क्रेडाई पुन्हा शिष्टमंडळ घेऊन शासनाकडे जाणार असल्याचे कळविण्यात आले आहे.
एएमआरडीएचे कार्यालय त्वरित सुरू करावे
२६ गावासाठी झालरक्षेत्र, नवगाव, शेंद्रा डीएमआयसी, सिडको-वाळूज महानगर, बिडकीन एमआयडीसी या क्षेत्रांसाठी वेगवेगळे नियोजन प्राधिकरण असल्यामुळे विकासकामांत सुसूत्रता राहिलेली नाही. औरंगाबाद मेट्रोपॉलिटीयन रिजन डेव्हलपमेंट अ‍ॅथॉरिटी (एएमआरडीए) कार्यालय सुरू असले तरी तिथे सर्व प्रशासकीय यंत्रणा असणे गरजेचे आहे. वरील सर्व क्षेत्र त्या कार्यालयांतर्गत यावे. मुख्य अभियंता, नगररचना, प्रशासकीय यंत्रणा तेथे दिल्यास कामात सुसूत्रता येईल, असे निवेदनही क्रेडाईने शासनाला दिले.