कन्नड सहकारी साखर कारखाना थकीत कर्जापोटी राज्य सहकारी बँकेने जप्त करून घेतला. त्यानंतर बारामती शुगर कंपनीला कारखान्याची विक्री करण्यात आली. विक्रीतून मिळालेल्या रकमेतून कामगारांचे वेतन, ग्रॅच्युइटी व पीएफसाठी २२.९५ कोटी रक्कम कामगारांना देण्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिला. त्यानुसार राज्य सहकारी बँकेने थकीत वेतनावरील प्रॉव्हिडंट फंडाची ११.९५ कोटी रक्कम कामगारांना अदा केली. मात्र, अद्यापही वेतनाची रक्कम देण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, या कालावधीत सुमारे दोनशेपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांचे निधन झाले. अनेकांनी वेतनाअभावी आत्महत्या केल्याचे समोर आले. बहुतांश कर्मचारी वयोवृद्ध झालेले असल्याने ते परावलंबी झाले आहेत. कोरोना काळात तर त्यांचे अतोनात हाल होऊन उपासमारीचा सामना करावा लागला. त्यामुळे राज्य सहकारी बँकेने कामगारांचे थकलेले वेतन त्वरित द्यावे, अशी मागणी निवेदनाद्वारे केली. या निवेदनावर माजी संचालक ॲड. कृष्णा पाटील जाधव, साखर कारखाना कामगार युनियनचे सचिव एल.जी. शहा, भगवान बोडखे, ए.पी. पवार, कृष्णा मोहिते, वर्धमान पाटणी, आर.व्ही. शिंदे, बी.के. चव्हाण, गंगा सूर्यवंशी, अशोक राहिंज, टी.एस. चव्हाण, शेख रशीद यांची स्वाक्षरी आहे.