औरंगाबाद : मराठा आरक्षण रद्द करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र वाचल्यावर न्यायालयाने अनेक सकारात्मक बाबी विचारात घेतल्याच नसल्याचे दिसून आले. यामुळे आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाला रिव्ह्यू पिटिशनद्वारे आव्हान देण्यात येणार असल्याचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी गुरुवारी सांगितले.
विनोद पाटील म्हणाले, मागील कित्येक दिवसांपासून आम्ही न्यायालयीन लढाई लढत होतो ; पण काल सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आला आणि मराठा आरक्षण रद्द झाले. काल आलेला निर्णय बघितल्यानंतर आणि त्याची प्रत वाचल्यानंतर असे लक्षात येते की, न्यायालयाने काही मुद्द्यांबाबत सकारात्मकता दाखविली नाही, त्यामुळे ३० दिवसांच्या आत पुनर्विलोकन अधिकारांतर्गत पुन्हा काही मुद्दे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले तर हा कायदा नक्कीच टिकेल, अशी आशा आहे.
या मुद्द्यांवर असेल पुनर्विलोकन याचिका
१) ई. डब्ल्यू. एस. आरक्षण, महाराष्ट्रातील ५२ टक्के आरक्षण व इतर राज्यांत ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असलेले आरक्षण हेच स्पष्ट करते की, भारतात आरक्षणाने ५० टक्केची मर्यादा कधीच ओलांडलेली आहे.
२) मागास आयोगाच्या अहवालातील अर्ध्यापेक्षा जास्त आकडेवारी ही शासकीय आहे. आयोगाच्या अधिकाराप्रमाणे त्यांनी समाजाची डबघाईला आलेली आर्थिक परिस्थिती विशद केली आहे.
३) भारताचे महाधिवक्ता यांनी यापूर्वीच न्यायालयात स्पष्ट केले होते की, एखाद्या समाजघटकाला आरक्षण देण्याचा अधिकार हा राज्याचा आहे. केंद्राचे कायदामंत्री यांनीदेखील लिखित स्वरूपात या कायद्याचे समर्थन केले. या सर्व मुद्द्यांबाबत स्पष्टता यावी आणि त्यांचा पुनर्विचार व्हावा.
कोट
आरक्षणाची अजून आशा
मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय काल आला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची प्रत आज वाचली. तेव्हा आरक्षणाच्या बाजूला असलेल्या अनेक सकारात्मक बाबी न्यायालयाने विचारात घेतल्या नसल्याचे दिसून येते. या बाबींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यासाठी ३० दिवसांच्या आत पुनर्विलोकन याचिकेद्वारे आव्हान दिले जाईल. न्यायालय याकडे सकारात्मक पाहील आणि आरक्षण टिकेल, अशी आशा आहे.
- विनोद पाटील, याचिकाकर्ता.